स्मार्ट महाधिवेशन

९ असार, काठमाडौं । रास्वपा नेताहरूले पुराना दलहरूको गल्ती नदोहोर्‍याउने, स्मार्ट व्यवस्थापन गर्ने दाबी गरेका थिए । तर पहिलो महाधिवेशन सुरु भएको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा उक्त दाबी खण्डित भएको छ ।

७ असार अर्थात् चौथो वार्षिकोत्सव अवसर पारेर चितवन भरतपुरमा रास्वपा महाधिवेशन सुरु भयो, जो अहिले पनि फटाफट कार्यसूची अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । बरु दुईपल्ट तालिका संशोधन भइसकेको छ ।

चितवनको चर्को घाम, अनि बढ्दो खर्चबीच आक्रोशित प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सोध्न थालेका छन्, ‘कार्यसूची सारेको सार्‍यै गर्ने हो भने हामी र अरु पार्टीमा के फरक भयो ?’

पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संयुक्त उद्घाटन गरेको महाधिवेशनमा विभिन्न दल नेताहरूले शुभकामना दिँदै आफ्ना गल्तीहरूबाट सिकेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

जवाफ क्रममा सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘विगतमा महाधिवेशन गर्छु भनेर हेल्मेट हानाहान गरेका, ढिलासुस्तीजस्ता गल्तीहरू दोहोर्‍याएका सुन्यौं । हामी यस्तो हुन दिँदैनौं ।’

रवि लामिछानेले पुराना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा हुने उग्र विवाद, कुटाकुट र कुर्सी हानाहानको विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै हेलमेट लगाएर महाधिवेशनमा जानुपर्ने स्थितिको जुन दृष्टान्त दिए, त्यसले यसअघि नेपाली राजनीतिमा दलहरूको आन्तरिक चुनाव कतिसम्म हिंस्रक र विवादित बन्न सक्छ भन्ने चित्रण गरेको थियो ।

रास्वपाभित्र कुटाकुट वा ठूलो विवाद नै त सतहमा देखिइसकेको छैन तर आन्तरिक झमेलामा पार्टी परेको भने प्रष्टै देखिन्छ । सर्वसम्मतिका नाममा सभापतिले खल्तीबाट नाम पढ्न लागेको भन्दै केही नेताले अनलाइनखबरसँग असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

उद्घाटन सकिएको दोस्रो दिन अर्थात् हिजो सोमबार बन्दसत्र दिउँसो सुरु हुने भनिएको थियो । आज मंगलबार अपराह्न बल्लतल्ल बन्दसत्र सुरु भएको छ । तर महाधिवेशन प्रतिनिधि टुंगो लगाउनै रास्वपालाई हम्मे पर्‍यो ।

उद्घाटनकै क्रममा सभापतिमा लामिछाने र वरिष्ठ नेतामा बालेन शाह दोहोरिने करिब-करिब घोषणा नै भएको थियो । अरु पदहरूमा कस–कसलाई समेट्ने भन्ने बहस पार्टीभित्र जारी छ ।

आम चुनावमा अरु पार्टीलाई हराउँदै विशाल मत पाएको रास्वपाले आन्तरिक चुनावमा भने यही पारदर्शी र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समयमै अघि बढाउन सकेको छैन, जसका कारण गुनासो सुरु भएको हो ।

केन्द्रीय सदस्य पदका प्रत्याशीहरू समेत मनोनयन गर्न पाइने समयको पर्खाइमा दिनभर कुरेर बसे । देउडा गाउने प्रतिनिधिदेखि नजिकका रेस्टुराँ पसेर विश्वकप फुटबलतिर मन बहलाउनेहरू त्यत्तिकै छन् ।

दुई दिनमै फेरिएको आन्तरिक परिस्थिति स्वीकार गर्दै आज पार्टी सभापति लामिछानेले आज सम्बोधन नै गर्नुपर्‍यो -यदि राजनीतिक चरित्र उस्तै रह्यो, राजनीतिक खिचातानी उस्तै रह्यो, शक्ति प्राप्त गर्ने दौड उस्तै रह्यो, चरित्र उस्तै रह्यो, र अझ शक्तिशाली बन्नका लागि गुट–उपगुटको संघर्ष पनि उस्तै रह्यो भने हामीबाट आउने परिणाम पनि उस्तै हुन्छ, दुरुस्तै हुन्छ। त्यसमा कुनै फरक पर्दैन।

अझ उनले कतिसम्म भन्दिए भने– हामीले दुई दिन अतिरिक्त दिनुपर्‍यो। प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीले तोकेको ५ हजार रुपैयाँ शुल्कलाई म ऐच्छिक बनाउन चाहन्छु। तिर्न नचाहने साथीहरूले नतिर्दा पनि फरक पर्दैन। त्यसको आवश्यक व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ।

किनभने यति धेरै दिन यहाँ बस्दा तपाईंहरूको खर्च धेरै भएको छ। खर्चको जोहो गर्न नसकेर, आर्थिक कठिनाइका कारण मतदान नै नगरी आफ्नो ठाउँ फर्किनुपर्ने अवस्था कसैलाई नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।

जुन साथीहरूले ५ हजार रुपैयाँ बुझाइसक्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहनुभयो भने आफूले बुझाएको रकम फिर्ता लिन सक्नुहुनेछ।

यही खिचातानीमा बन्दसत्र धिकिरधिकिर चलिरहेको छ ।

चितवनको कडा गर्मीमा आलसतालस परेर महाधिवेशनको नियमित कार्यक्रम पर्खनेहरूको कमी छैन ।

यसरी रास्वपाले दाबी गरेको स्मार्ट व्यवस्थापन मंगलबार साँझसम्म हेर्दा पूरा अलपत्र परेको छ ।

तर यस्तो भद्रगोल महाधिवेशन गर्ने रास्वपा पहिलो दल भने होइन । विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले महाधिवेशन गर्ने क्रममा धेरै लफडाहरू गरेका छन् ।

चितवनमै ०७८ मंसिरमा त्यसबेलाको ठूलो पार्टी एमालेले दसौं महाधिवेशन गरेको थियो । निर्धारित समयभन्दा दुई दिन बढ्ता बन्दसत्र लम्बिँदा खर्च लागत सात करोडबाट बढेर ९ करोड पुगेको पार्टीले त्यस बेला जानकारी दिएको थियो ।

यसरी लम्बिनुको मुख्य कारण अरु कुनै खास प्राविधिक विषय नभएर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु थियो । ओलीले चुनावबाट हारजितको सहज तथा पारदर्शी बाटो अवलम्बन नगरी सहमतिका लागि एकलौटी नाम वाचन गराउने कोसिस गर्दा महाधिवेशन धकेलिएको थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सुवास नेम्बाङ लड्न चाहन्थे, तर ईश्वर पोखरेलका लागि सर्वसम्मति गराउन ओलीले थप दुई दिन लिइदिँदा बन्दसत्र प्रतिनिधि अलपत्र परेका थिए । महासचिवमा शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेलबीचको प्रतिष्पर्धा ओलीले नै रोकिदिएका थिए । भीम रावल, घनश्याम भुसालहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रको माग गर्दै प्रतिवाद गर्दा कालान्तरमा उनीहरू पार्टी नै छाड्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।

कांग्रेसले यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्दा डेढ दिनसम्म महाधिवेशन धकेलिएको थियो । त्यसअघि नेविसंघ लगायत भ्रातृसंगठनका अधिवेशन दर्जनौंपटक सर्ने, अनि विवाद र हिंसाबीच लफडा मच्चिरहने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइराखे ।

महाधिवेशनमा पारदर्शी र जवाफदेही पारा नदेखाउँदा विगतमा एमाले र कांग्रेसले विभाजन नै भोगेका छन् । तत्कालीन नेकपा एकीकृत माओवादीले ०६९ माघमा हेटौडामा महाधिवेशन गरेको थियो । कत्रो केन्द्रीय समिति बनाउने, कुन पक्षका कतिजना समेट्ने भन्ने विवाद समाधान हुन नसक्दा विराटनगरमा अर्को पूरक महाधिवेशन नै गर्नु परेको थियो, जसलाई तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भटराई लगायतले बहिष्कार गरेर बीचमै हिँडेका थिए । ०७१ वैशाखमा भएको उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनले माओवादीभित्र वैचारिक विभाजन र सांगठानिक फुटको बीउलाई संस्थागत रुपमै रोपिदिएको थियो ।

उपेन्द्र यादव, सीके राउत, रेशम चौधरी लगायतले विगतमा यस्ता आन्तरिक लोकतन्त्रको मुख थुन्ने नीतिलाई नै निरन्तरता दिइराखे । नेपालका सबैजसो दल कुनै न कुनै खालको आन्तरिक समस्याबाट ग्रस्त हुने गरेका छन् । महाधिवेशनका क्रममा त्यसको उत्कर्ष देख्न पाइन्छ ।

चार वर्षअघि खुलेको रास्वपाले अहिले यस्तै क्षण बेहोरिरहेको छ । समस्या नयाँ देखिए पनि कारण भने पुरानै भेटिन्छन् ।

नागरिक अगुवा डा. अनुप सुवेदीका विचारमा सबैलाई भाग पुर्‍याइदिनुपर्ने, आफ्ना मानिसहरूको संरक्षण गर्ने दबाबमा नेतृत्व पर्ने गरेको छ ।

‘एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ३०–४० वर्षयता जुन खाले पात्र र प्रवृत्ति देखिए, रास्वपा अपवाद बन्न सकेको देखिएन,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा त्यसले बाधा गरेको छ । प्रणालीलाई भन्दा पात्रलाई प्राथमिकता दिँदा यस्तो गल्ती दोहोर्‍याइरहेका छन् पार्टीहरू ।’

कांग्रेस फुटेर कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बन्दा होस् या राप्रपा फुटेर राप्रपा चन्द वा राप्रपा नेपाल बन्दा यस्तै खालका संख्या र पदका समस्या सिर्जित थिए । शेरबहादुर देउवा, वामदेव गौतम, सीपी मैनाली लगायत आफैं दल फुटाउन अग्रसर बन्न गएका थिए । महाधिवेशन व्यवस्थापन नहुँदाका परिणामस्वरुप दल विभाजन हुने गरेको इतिहास समेत छ, जसबाट पाठ सिक्न कांग्रेस, एमाले र हालको नेकपाका नेताहरूले रास्वपालाई सचेत पनि गराएका छन् ।

रवि लामिछाने र बालेन दुवैले यस्तो नहुने बताए पनि हुर्किदो असन्तोषको समाधान पार्टी नेतृत्वले खोजिसकेको छैन, बरु त्यसलाई थामथुम पार्न खोजिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री सुचेता प्याकुरेलका विचारमा पार्टीभित्र नियन्त्रण गर्ने नियोजित चाहनाका कारण महाधिवेशन समयमा हुँदैनन् । वा भए पनि भद्रगोल र स्वेच्छाचारी पारामा हुने गर्छन् ।

‘हाम्रै पक्षमा पदाधिकारी र सदस्य आउने भए मजाले गर्न दिने, नत्र धकेल्ने प्रचलन छ । यस्तो यहाँ पनि देखियो, अहिले संस्था बनाउने भन्दा पनि व्यक्तिलाई अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण यो ढिलो भएको हुन सक्छ,’ रास्वपा महाधिवेशनलाई विगतमा अरु दलका महाधिवेशनसँग दाँज्दै राजनीतिशास्त्री प्याकुरेलले भनिन्, ‘यसअघि रास्वपा चौथो दल हुँदा सांसद सुमना श्रेष्ठले केही इभेन्टहरू व्यवस्थित गराउन प्रणाली नै बनाएकी थिइन् । म प्रभावित पनि भएकी थिएँ, तर छिटै पार्टी ठूलो भएर होला, अहिले समस्या देखियो ।’

महाधिवेशनबाट सम्भावित नेतृत्वमा सरकार पक्षका मान्छे कम भएको, पार्टी संस्थापन पक्षका मान्छे बढ्ता हाबी भएको आफूले सुनेको भन्दै प्याकुरेलले महाधिवेशनमा पहिल्यै त्यस्तो मनोविज्ञान लिएर जानु उचित नहुने टिप्पणी गरिन् ।