विजनेश होम

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।

उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।

धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?

यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।

रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।

‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।

अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।

शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।

रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।

‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।

उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।

धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?

यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।

रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।

‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।

अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।

शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।

रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।

‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।

उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।

धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?

यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।

रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।

‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।

अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।

शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।

रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।

‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।

उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।

धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?

यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।

रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।

‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।

अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।

शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।

रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।

‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’

तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।

उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।

धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?

यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।

रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।

‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।

अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।

त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।

शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।

रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।

‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।

५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग

छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।

‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’

उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।

नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने

प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।

यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।

‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’

ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’

छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ

बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।

संसद्‌मा विधेयक पेस गर्ने तयारी

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्‌मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।

संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।

उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।

सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।