विशेष

५ साउन, काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८ माकलबारीमा एक युवतीले आत्मदाह प्रयास गरेकी छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका-३ घर भई माकलबारी बस्दै आएकी २७ वर्षीय सालु गुरुङले राति २ बजेर ५० मिनेट जाँदा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार गुरुङले आफ्नै खाजा पसलको पछाडिको पार्किङमा आत्मदाह प्रयास गरेको उनका श्रीमान्ले फेला पारेका थिए ।

घाइते अवस्थाकी श्रीमतीलाई श्रीमानले शुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल साखु पुर्‍याएका थिए । त्यहाँबाट थप उपचारका लागि कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालमा रिफर भइसकेको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए ।

गुरुङको शरीरको अनुहार, छाती र दुवै हातमा गरी अन्दाजी ५० प्रतिशत भाग जलेको छ । उनी हल्का बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

५ साउन, काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका-८ माकलबारीमा एक युवतीले आत्मदाह प्रयास गरेकी छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका-३ घर भई माकलबारी बस्दै आएकी २७ वर्षीय सालु गुरुङले राति २ बजेर ५० मिनेट जाँदा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार गुरुङले आफ्नै खाजा पसलको पछाडिको पार्किङमा आत्मदाह प्रयास गरेको उनका श्रीमान्ले फेला पारेका थिए ।

घाइते अवस्थाकी श्रीमतीलाई श्रीमानले शुस्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल साखु पुर्‍याएका थिए । त्यहाँबाट थप उपचारका लागि कीर्तिपुरको बर्न अस्पतालमा रिफर भइसकेको एसपी भट्टराईले जानकारी दिए ।

गुरुङको शरीरको अनुहार, छाती र दुवै हातमा गरी अन्दाजी ५० प्रतिशत भाग जलेको छ । उनी हल्का बोल्न सक्ने अवस्थामा रहेको र घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

४ साउन, काठमाडौं । सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको हो ।

पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो ।

विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने गरेका थिए । तर, सुविधा सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको थियो ।

त्यसबेला सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

खर्च कटौती अन्तर्गत तत्कालीन सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको हो ।

५ असोज २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर विभिन्न निर्णय गरेको थियो । जसमा अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो ।

यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो ।

संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको थियो ।

तर, यस्तो निर्णयप्रति त्यसबेलै संघीय संसद्का तत्कालीन पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

२१ फागुनमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले पनि यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएका थिए ।

यस पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने सरकारको निर्णय गरेको हो ।

वर्तमान सरकारले पनि संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार अनुसूचीमा हेरफेर गरेरै स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै अब सांसदहरूले स्वकिय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।