विधेयक अध्ययन

सभामा वा संसदीय समिति जहाँ छलफल गरे पनि संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधनको उद्देश्य र औचित्य पुष्टि गर्ने समय पाउँछन् । सरकारले त्यसको जवाफ दिन्छ । सरकार तयार भए सांसदको संशोधन स्वीकार हुन्छ ।