अर्थसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका बैठकमा अर्थमन्त्री किन गयल ?

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र धितोपत्र सरोकारवालासँग सिधै छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ ।
- बजेटका विषयवस्तु र सरकारी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच नीतिगत असहमति देखिएको छ ।
- रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्ष र कार्यशैलीमा आएको खटपटका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’
तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।
धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?
यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।
रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।
‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।
अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।
शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।
रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।
‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ऊर्जा र जलस्रोतमा संघीय सरकारसँग प्रदेशहरूको ‘थ्रि एस’ प्रस्ताव

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोतको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
- नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी स्ट्रालर अर्डर प्रणालीमार्फत तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरणमा ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग
छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।
‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।
नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने
प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।
यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।
‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’
ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’
छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।
उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
अर्थसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका बैठकमा अर्थमन्त्री किन गयल ?

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र धितोपत्र सरोकारवालासँग सिधै छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ ।
- बजेटका विषयवस्तु र सरकारी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच नीतिगत असहमति देखिएको छ ।
- रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्ष र कार्यशैलीमा आएको खटपटका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’
तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।
धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?
यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।
रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।
‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।
अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।
शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।
रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।
‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
ऊर्जा र जलस्रोतमा संघीय सरकारसँग प्रदेशहरूको ‘थ्रि एस’ प्रस्ताव

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोतको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
- नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी स्ट्रालर अर्डर प्रणालीमार्फत तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरणमा ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग
छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।
‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।
नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने
प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।
यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।
‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’
ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’
छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।
उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
अर्थसम्बन्धी प्रधानमन्त्रीका बैठकमा अर्थमन्त्री किन गयल ?

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अनुपस्थितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र धितोपत्र सरोकारवालासँग सिधै छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ ।
- बजेटका विषयवस्तु र सरकारी उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच नीतिगत असहमति देखिएको छ ।
- रास्वपाभित्रको शक्ति संघर्ष र कार्यशैलीमा आएको खटपटका कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेको छ ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगत केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको खोजी गर्छन् । तर, कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उपस्थित छैनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले जे प्रतिबद्धता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयले गर्ने हो, तर अर्थमन्त्री बैठकमा नदेख्दा केही अभाव महसुस त भयो,’ बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीकै तहबाट हाम्रा समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि हामी उत्साहित नै छौं ।’
तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई छुट्टाछुट्टै भेट्दा कुनै पनि बैठकमा अर्थमन्त्री नहुनुलाई निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले अर्थपूर्ण रुपमा लिएका छन् ।
उदाहरणका रुपमा सोमबार प्रधानमन्त्री बालेनले धितोपत्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग भेट गरे । यो बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले सिधै नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएका थिए ।
धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले दिएका राय तथा सोधेका प्रश्नबारे उनले भट्ट र लम्सालसँग जिज्ञासा राख्थे ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारका दोस्रो वरीयताका मन्त्री तथा रास्वपा पार्टीभित्र पनि सभापति र आफूपछिको वरीयताका उपसभापति डा. वाग्लेलाई ‘इग्नोर’ गर्दै आफैँ अर्थतन्त्रसँग डिल गरिरहेका छन् त ?
यसले आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको अविश्वास मात्रै होइन, रास्वपा पार्टीभित्रको शक्तिसंघर्षको प्रभावका रुपमा पनि बुझ्नुपर्ने एक सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
रास्वपा महाधिवेशनपछि रास्वपाभित्र सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पक्षधरबीच स्पष्ट कित्ताकाट देखिएको छ ।
रास्वपा विधानमा सभापतिले संसदीय दलको नेतालाई फिर्ता बोलाउनसक्ने प्रावधान समेटिएपछि त्यसलाई बालेन पक्षधरले ठूलो शंकाको दृष्टिले हेरेका थिए । पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा संसदीय दलको नेतालाई हटाउन सक्ने प्रावधान कसले छिरायो भन्नेमा बालेन पक्ष निकै सतर्क देखिन्थ्यो । आवरणमा पार्टी महामन्त्री विपिन आचार्यले सो प्रावधान छिराएको देखिएपछि त्यसको सम्भावित लाभग्राही स्वर्णिम वाग्ले देखिएकाले उनी पनि यस काममा संलग्न रहेको भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको टिमको रहेको स्रोतले बतायो ।
‘सभापति रवि लामिछानेका सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेता फेर्दा स्वाभाविक रुपमा डा. वाग्लेलाई लाभ पुग्ने देखिन्छ, त्यसो हुँदा विधानमा त्यस्तो प्रावधान राख्न उहाँ पनि संलग्न रहेको आशंका बालेन पक्षले राखेको स्रोतको भनाइ छ।
अर्कातिर, डा. वाग्लेले ल्याएको बजेटप्रति पनि प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझाएका छैनन् । बन्द रहेका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा बजेटमै होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हुँदाहुँदै वाग्लेले त्यसो नगरकाले बालेन असन्तुष्ट रहेको स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, बिजुली र राइड सेयरिङमा लगाइएको भ्याट एवम् शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कका कारण सरकारकै लोकप्रियतामा ह्रास आएको बालेन टिमको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले बतायो । ‘सरकारी उद्योग चलाउने, करको भार नथप्ने जस्ता घोषणा गरेर खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई विरोधका एजेन्डा नै नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, तर अर्थमन्त्रीले त्यसमा सहयोग नगरेको बुझाइमा उहाँको टिम छ,’ स्रोतले भन्यो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यबीमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन भनेर डा. वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिप्रति पनि बालेन टिमको गुनासो रहेको स्रोतको भनाइ छ । स्वाथ्यबीमा कार्यक्रम कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै अध्ययन गराइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अर्थ मन्त्रालयका कार्यक्षेत्रमा पर्ने कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समानान्तर रुपमा हुन थालेपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्रीसँग चिढिएको उनी निकट स्रोतले बतायो ।
उद्योगी व्यवसायी, बैंकरसँग मात्रै होइन, राष्ट्रबैंकका गभर्नरसँग पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै डिल गर्न थालेपछि उनले अपमानित भएको महसुस गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सिधै उनको विरोध गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पार्टी सभापतिसँग डा. वाग्लेले आफ्ना असन्तुष्टिहरु राखिरहेको स्रोत बताउँछ ।
शनिबार र आइतबार डा. वाग्ले र सभापति लामिछाने काभ्रेको नमोबुद्धमा रहेको दूषित थानी रिजोर्टमा दुई दिनसम्म परिवारसँग सँगै बसेका थिए ।
रिसोर्टमा डा. वाग्लेको आफ्नै एउटा भिल्ला छ । सोही भिल्लामा उनीहरु बसेका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाह पनि भिल्लामा जाने कार्यक्रम रहेको तर अस्वस्थ भएपछि नगएको भनिए पनि प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो कार्यक्रम नै नरहेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ । बरु उल्टै स्वर्णिमले आफ्नो प्रभावमा रहेका केही मिडियामा बालेन पेट दुखेर दुसित थानी भिल्ला नगएको सन्देश प्रवाह गराएका थिए । उसो भए सोमबारको भेलामा चाहिँ प्रधानमन्त्री सहभागी हुनु तर अर्थमन्त्री गयल हुनुले अब फेरि कसको चाहिँ पेट दुखेको हो भन्ने चिन्ता पलाएको उनीहरु निकटकै नेताहरु कटाक्ष गर्छन् ।
‘डा. वाग्लेले निरन्तर प्रधानमन्त्री र आफूबीच समस्या नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ । तर, सभापतिसँग उहाँको भेटघाटपछि आइतवार प्रधानमन्त्रीले सेयर बजारका लगानीकर्ता एवम् नियामकसँगको बैठकमा फेरि अर्थमन्त्रीलाई नबोलाएर अर्थपूर्ण सन्देश दिनुभएको छ,’ एक सरकारी स्रोतले बतायो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
<# } #>
ऊर्जा र जलस्रोतमा संघीय सरकारसँग प्रदेशहरूको ‘थ्रि एस’ प्रस्ताव

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोतको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
- नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी स्ट्रालर अर्डर प्रणालीमार्फत तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
- ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरणमा ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने र जलस्रोतसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
५ साउन, काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले ऊर्जा तथा जलस्रोत उपयोग, परिचालन र व्यवस्थापनमा संघीय सरकारसँग ‘थ्रि एस’ (समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य) प्रस्ताव गरेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको सातै प्रदेशका ऊर्जामन्त्री र ऊर्जा सचिव सहभागी विषयगत समिति बैठकमा प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
बैठकमा मन्त्रालयले ‘जलस्रोत सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ तथा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक’ माथि प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रदेशको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने माग
छलफल क्रममा प्रदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको बताएका थिए । उनीहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य व्यवहारमै लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारहरूले अधिकारको दोहोरोपन अन्त्य गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा उठाएको बताए ।
‘अहिले एउटै खोला वा एउटै क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट काम भइरहेको छ, तर आवश्यक समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशहरूको मुख्य चासो थ्रि एस अर्थात् समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यको अवधारणा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुवै विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहका सुझाव समेटिने उनले बताए ।
नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिने
प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक मार्फत नदीहरूको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार नदीको आकार र प्रवाहका आधारमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित ‘स्ट्रालर अर्डर’ प्रणाली अपनाइने छ ।
यस प्रणाली अनुसार पहिलो र दोस्रो अर्डरका साना खोल्सा तथा सहायक नदी स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहनेछन् । तेस्रो अर्डरका मध्यम आकारका नदी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा पर्नेछन् भने कोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता चौथो अर्डर वा त्यसभन्दा माथिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएका नदी संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहनेछन् ।
‘अहिले एउटै नदीमा तीनै तहका सरकार पुग्ने र अधिकारको अन्योल हुने अवस्था छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वैज्ञानिक वर्गीकरणले अधिकारको दोहोरोपन हटाएर समन्वय र सहअस्तित्व सुदृढ बनाउने छ ।’
ऊर्जा दक्षतामा ‘स्टार लेबलिङ’
छलफलको अर्को मुख्य विषय नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक थियो । विधेयक मार्फत ऊर्जा बचत प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय उपकरणमा ३ देखि ५ स्टारसम्मको ऊर्जा दक्षता लेबलिङ अनिवार्य गर्ने तथा उपकरण गुणस्तर नियमन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरूले अधिकार बाँडफाँट गर्दा व्यावहारिक पक्ष पनि ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई चाँडै कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
दिगो विकासका लागि तीन तहबीच सहकार्य आवश्यक : मन्त्री श्रेष्ठ
बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन र मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने तथा नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उनले उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोग केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
उनले ‘वाटर अडिट’ र ‘रिभर बेस्ड इन मास्टर प्लान’ समेत योजना बनाएर जलस्रोत उपयोग तथा संरक्षण गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
संसद्मा विधेयक पेस गर्ने तयारी
मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन प्रणालीको मर्म अनुसार जलस्रोत विधेयक मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु संसद् अधिवेशनमै पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारसँगको छलफलपछि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालय पठाइने र त्यसपछि संसद्मा पेस गर्ने कार्यतालिका छ ।
संविधानले प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने बताए ।
उनले सबै तहका सरकारको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
बैठकमा जलस्रोत विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनामा अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने, सतह तथा भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, पानी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षण, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो ।
सहभागीले जलस्रोतको दिगो उपयोग र नवीकरणीय ऊर्जा विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका, कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
<# } #>
केरा, आँप, एभोकाडो र धनियाँपछि बदाम आयातमा रोक

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आयातित कृषि उपज मार्फत नेपालमा भित्रिन सक्ने विनाशकारी रोग र किरा नियन्त्रण गर्न जैविक सुरक्षाका लागि कडा मापदण्ड लागु गरेको छ ।
- प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेका फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा नगरेका कारण भारतबाट आउने बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन् ।
- कृषि विज्ञहरूले बदाम लगायतका कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुन र स्वदेशमै उत्पादन बढाउन संघीय सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
१ साउन, काठमाडौं । विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका विनाशकारी रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिए भने के होला ? विज्ञ भन्छन्– ‘यसले नेपाली कृषि र जैविक विविधतामा अकल्पनीय विपत्ति ल्याउन सक्छ ।’
नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ । जब कुनै विदेशी मिचाहा किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छ, त्यसलाई खाएर सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन् । जसका कारण त्यस्ता किराले असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर किसानको खेतदेखि भण्डारणसम्मका रैथाने बालीनाली सखाप पार्छन् ।
अर्बौंको कृषि लगानी डुब्ने र देशमा गम्भीर खाद्य संकट निम्तिने यस्तै अकल्पनीय जोखिम मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘जैविक सुरक्षा’ मा कडा कदम चालेको छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली र जैविक विविधतालाई वाह्य रोग तथा हानिकारक किरा सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न सरकारले आयातित कृषि उपजमाथि सूक्ष्म निगरानी र सर्त लागु गरेको छ ।
जैविक सुरक्षाका लागि केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो जस्ता कृषि वस्तु आयातमा कडाइ गरिसकेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने काँचो बोक्रासहित बदाम (मुङफली), त्यसको दाना र बिउमा कडा प्रवेश सर्त लागु गरेको छ ।
२२ असारदेखि लागु भएको यस नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण अहिले भारतीय बदाम बोकेका मालवाहक गाडी (कन्साइन्मेन्ट) नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

केन्द्रले जारी गरेको परिपत्र अनुसार भारतबाट आउने प्रत्येक बदामको कन्साइन्मेन्टले नेपालले तोकेका जैविक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
यस व्यवस्था अनुसार भारतको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनले जारी गर्ने ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ मा नेपालले तोकेका प्रतिबन्धित जीवबाट उक्त बदाम मुक्त रहेको भनी थप प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ ।
विशेषगरी लेसर मिलवर्म, मेडिटरेनियन फ्लोर मथ, ब्याक्टेरियल फ्रुट ब्लच (धब्बे रोग), ब्ल्याकआई काउपी मोजाइक भाइरस, काउपी माइल्ड मोटल भाइरस र पिनट स्ट्राइप भाइरस जस्ता विनाशकारी रोगकिराबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहेको अतिरिक्त घोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका साथै आयातपूर्व मिथाइल ब्रोमाइडद्वारा ३२ ग्राम प्रतिघनमिटरका दरले २४ घण्टासम्म न्यूनतम २१ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा फ्युमिगेसन (विषादी प्रयोग गरी किरा मार्ने काम) गरिएको हुनुपर्ने र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन सहित प्याकेजिङ सफा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
‘आवश्यक अतिरिक्त घोषणा र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेका कारण भारतबाट नेपालतर्फ पठाइएका बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालले तोकेका सम्पूर्ण फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा गरी प्रमाण सहित आउने कन्साइन्मेन्टलाई मात्र छोडपुर्जी दिइने छ ।’
उनले नियम पूरा नगर्नेलाई कुनै हालतमा प्रवेश अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । भारतमा उत्पादन हुने बदाममा यस्ता रोगकिरा रेकर्डमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि उपजमा यसरी कडाइ गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । २०७२ सालको राजपत्रमै यस्तो व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिले आएरमात्र हुन थालेको हो ।

१७ मंसिर २०८१ को क्वारेन्टिन समितिको निर्णयानुसार कुनै वस्तुको प्रवेश अनुमति जारी गर्दा उक्त वस्तुसँग सम्बन्धित भई नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमयुक्त शत्रुजीव कुन हो भन्ने पत्ता लगाई प्रवेश अनुमतिपत्रमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त शत्रुजीवको उपस्थिति नरहेको प्रमाण स्वरूप फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र मार्फत ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई आयातको राष्ट्रिय सर्त वा इन्ट्री कन्डिसन समेत भनिन्छ ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरी मुलुकको जैविक विविधता अक्षुण्ण राख्न नागरिक बडापत्र अनुसार आयात गरिने वस्तुको जोखिम विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आायातको सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
‘त्यस्तो सर्त तयार गर्न नागरिक बडापत्रले माग गरे अनुसार कुनै वस्तु वा निर्यातक राष्ट्रमा त्यससम्बन्धी नियमन नगरिएको शत्रुजीवको राष्ट्रिय सूची अध्ययन गरी तत्कालका लागि राष्ट्रिय आयात सर्त तयार गरी आयात अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बदाममा यही भएको हो, यो कडाइ विदेशी किरा र रोगहरूको प्रवेश रोक्न गरिएको वैज्ञानिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हो ।’
कति आयात हुन्छ भारतबाट बदाम ?
तेलहन बाली अन्तर्गत पर्ने यो बदाम गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) मा नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा नेपालले २ अर्ब १६ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बदाम खरिद गरेको छ ।
परिमाणका हिसाबले हेर्दा यो १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ६४ किलो अर्थात् १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन हुन आउँछ ।
नेपालमा मुख्यतया तीन प्रकारका बदाम आयात हुने गरेका छन्, जसमा बदामको बिउ, बोक्रासहित काँचो बदाम र बोक्रा छोडाइएको दाना पर्दछन् ।
तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा धेरै बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको देखिन्छ । यस अवधिमा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० लाख ४४ हजार ३ सय ३३ किलो अर्थात् ९ हजार ४४ दशमलव ३३ टन बदामको दाना आयात भएको छ ।

यसैगरी दोस्रो धेरै आयात हुनेमा बोक्रासहित काँचो बदाम छ । यस अवधिमा ८१ करोड ६० लाख २२ हजार बराबरको ८० लाख १ सय ५१ किलो अर्थात् ८ हजार टन बोक्रासहित बदाम नेपाल भित्रिएको छ ।
यी दुई प्रकारका खाद्यान्न प्रयोजनका बदाम बाहेक कृषकले रोप्ने प्रयोजनका लागि बदामको बिउसमेत आयात भएको छ, जसको परिमाण ७ हजार ३ सय ८० किलो अर्थात् ७.३८ टन छ । यसका लागि १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
देशगत आयात अवस्था हेर्दा नेपालको बदाम बजारमा भारतीय उत्पादनको लगभग शतप्रतिशत एकाधिकार रहेको देखिन्छ ।
कुल आयातित १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन बदाममध्ये १७ हजार ५१ दशमलव १४ टन बदाम भारतबाट मात्रै आएको छ ।
भारतबाट भित्रिएको कुल १ करोड ७० लाख ५१ हजार १ सय ४७ किलो बदामको मूल्य मात्रै २ अर्ब १६ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतबाट आयात भएको बदामलाई प्रकार अनुसार हेर्दा ७ हजार ३ सय ४५ किलो बिउ, ७९ लाख ९९ हजार ७ सय ४६ किलो बोक्रासहित बदाम र ९० लाख ४४ हजार ५६ किलो बदामको दाना छ ।
भारत बाहेक चीनबाट पनि निकै न्यून परिमाणमा बदाम आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीनबाट जम्मा ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ सय १३ किलो टन बदाम भित्रिएको छ ।
जसमा ३५ किलो बिउ, ४ सय ३ किलो बोक्रासहित बदाम र २ सय ७५ किलो बदामको दाना समावेश छ । यी दुई देशबाहेक अन्य मुलुकबाट भएको आयात भने नगन्य अर्थात् सांकेतिक मात्रै छ । कतारबाट जम्मा १ किलो बोक्रासहित बदाम आयात भएको छ भने इजरायल, मलेसिया र थाइल्यान्डबाट क्रमश: १/१ किलो बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको छ ।
बदाममा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उच्च सम्भावना
स्वदेशमै उत्पादनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै नीतिगत र व्यावसायिक फोकस नपुग्दा ठूलो परिमाणमा आयात भएको विज्ञले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुवास सुवेदीका अनुसार नेपालको माटो र हावापानी बदाम खेतीका लागि अत्यन्तै अनुकूल छ ।
‘हामी बदाम उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर हुन सक्ने यस्ता बालीमा जोड दिन सक्यौं भने हाम्रो पैसा स्वदेशमै रहन्छ ।’
नेपालमा समग्र तेलहन बालीको तुलनामा बदाम खेतीको क्षेत्रफल निकै कम छ । डा. सुवेदीका अनुसार हाल नेपालभरि करिब ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र बदाम खेती हुने गरेको छ । जसबाट वार्षिक ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार टन बदाम उत्पादन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीमा यसको खेती बढी हुन थालेको छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालको सुर्खेत, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका साथै पूर्वको मोरङ र झापामा पनि बदाम खेती हुने गरेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बदामका राम्रा जात विकास गरेको छ । हालसम्म ८ वटा उन्नत जात सिफारिस भइसकेका उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय हामीले नवलपुर बदाम–१ भन्ने जात सिफारिस गरेका छौं, जसको उत्पादन एकदमै राम्रो छ,’ वैज्ञानिक सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रिय औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर डेढ टनमात्र रहे पनि यो नयाँ जातले प्रतिहेक्टर २ देखि साढे २ टनसम्म उत्पादन दिन्छ ।’
उनका अनुसार बदाम खेतीका लागि पानी नजम्ने, अलिकति भिरालो र उच्च भूभाग भएको बलौटे माटो आवश्यक पर्छ । धान खेती गर्न नसकिने सुक्खा र उच्च जग्गा यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । खेती गर्दा ३० कट्ठा (१ बिघा) मा करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँको मात्र बिउ खर्च लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
नार्कसँग किसानलाई आवश्यक पर्ने बदामको मूल बिउ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । डा. सुवेदीका अनुसार अहिले पनि अनुसन्धान कार्यक्रमसँग करिब ३ टन मूल बिउ स्टकमा छ, जसबाट किसानले तीन वर्षसम्म लगातार उत्पादन लिन सक्छन् ।
तर, किसानले तोरीजस्तो बदामको बिउको धेरै माग नगरेको उनको भनाइ छ । ‘धान रोप्न नमिलेर बाँझो रहेका झापा लगायत उच्च जग्गामा खेती गर्न हामीले स्थानीय पालिकासँग मिलेर तालिम पनि दियौं । कृषक बिस्तारै आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ, तर जति मात्रामा व्यावसायिक हुनुपर्ने हो, त्यो अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
पकेट क्षेत्र घोषणा गरौं
नेपालमा बदाम खेती लगाउने मुख्य सिजन जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म हो । तर, रुपन्देही जस्ता केही जिल्लामा फागुन–चैतमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
बदाम खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीतिमै परिवर्तन आवश्यक रहेको डा. सुवेदीको तर्क छ ।
‘अहिले हामीसँग प्रविधि पनि छ, राम्रो उत्पादन दिने जात पनि छ र पर्याप्त बिउ पनि छ, अब यसलाई किसानको खेतसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारको ससर्त अनुदान कार्यक्रम मार्फत केही जिल्लामा बदाम खेती पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यसको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ ।’
केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो आयातमा पनि कडाइ
यसअघि प्लान्ट क्वारेन्टिनले चीनबाट ल्याइएको धनियाँ र युगान्डाबाट ल्याइएको एभोकाडोमा बजार अनुगमन क्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगकिरा भेटिएपछि सरकारले यसैगरी सर्तहरू लागु गरेको थियो ।
भारतबाट आयात हुने केरामा पानामा रोग (टीआर–४) र आँपमा हानिकारक विषादी तथा किराको जोखिम देखिएपछि त्यसमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार आयातलाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउने नभई पहिलो चरणमा लक्षित किरा परीक्षणका लागि कडा सर्त तोकिन्छ । यदि ती सर्त पूरा नगरी सामान ल्याइए वा परीक्षण क्रममा भन्सार बिन्दुमै ती किरा भेटिए भने त्यसपछिको कदम स्वरूप त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्णरूपमै प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
बाहिर हेर्दा सीमानाकामा गरिएको यो कडाइ व्यापारीका लागि झन्झटिलो र व्यापार नियन्त्रण जस्तो देखिए पनि नेपालजस्तो कृषिप्रधान र जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशका लागि जैविक सुरक्षा जीवनमरणको सवाल भएको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिँदा त्यसले निम्त्याउने विपत्ति अकल्पनीय हुन्छ ।
‘नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ, जब विदेशी किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छन्, उनीहरूलाई खाएर प्राकृतिक रूपमै सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक सन्तुलन अभावमा यस्ता मिचाहा प्रजातिले यहाँ असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर रैथाने बालीनालीमा ठूलो विनाश ल्याउँछन् ।’
यसका अतिरिक्त यस्ता हानिकारक किरा सर्वहारी प्रकृतिका हुन्छन् । एउटा बालीमा आश्रित किराले त्यो बाली नपाउँदा अर्को बाली खाने गर्छन् ।
यदि धनियाँ, एभोकाडो वा बदामका माध्यमबाट कुनै नयाँ किरा नेपाल भित्रियो र त्यो यहाँको वातावरणमा स्थापित भयो भने त्यसले त्यो विशिष्ट बालीमात्र नभई किसानको खेतमा भएका अन्य तरकारी, फलफूल वा गोदाममा भण्डारण गरिएका सम्पूर्ण अन्नबालीलाई नै सखाप पार्न सक्छ ।
एक पटक देशमा यस्ता रोग वा किरा फैलिसकेपछि तिनलाई निर्मूल पार्न लगभग असम्भव हुने पौडेल बताउँछन् । अर्बौं लगानी भएको कृषि क्षेत्रमा वाह्य रोगकिरा पसे किसानको लगानी डुब्नेमात्र नभई देशमै गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
केरा, आँप, एभोकाडो र धनियाँपछि बदाम आयातमा रोक

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आयातित कृषि उपज मार्फत नेपालमा भित्रिन सक्ने विनाशकारी रोग र किरा नियन्त्रण गर्न जैविक सुरक्षाका लागि कडा मापदण्ड लागु गरेको छ ।
- प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेका फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा नगरेका कारण भारतबाट आउने बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन् ।
- कृषि विज्ञहरूले बदाम लगायतका कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुन र स्वदेशमै उत्पादन बढाउन संघीय सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
१ साउन, काठमाडौं । विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका विनाशकारी रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिए भने के होला ? विज्ञ भन्छन्– ‘यसले नेपाली कृषि र जैविक विविधतामा अकल्पनीय विपत्ति ल्याउन सक्छ ।’
नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ । जब कुनै विदेशी मिचाहा किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छ, त्यसलाई खाएर सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन् । जसका कारण त्यस्ता किराले असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर किसानको खेतदेखि भण्डारणसम्मका रैथाने बालीनाली सखाप पार्छन् ।
अर्बौंको कृषि लगानी डुब्ने र देशमा गम्भीर खाद्य संकट निम्तिने यस्तै अकल्पनीय जोखिम मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘जैविक सुरक्षा’ मा कडा कदम चालेको छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली र जैविक विविधतालाई वाह्य रोग तथा हानिकारक किरा सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न सरकारले आयातित कृषि उपजमाथि सूक्ष्म निगरानी र सर्त लागु गरेको छ ।
जैविक सुरक्षाका लागि केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो जस्ता कृषि वस्तु आयातमा कडाइ गरिसकेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने काँचो बोक्रासहित बदाम (मुङफली), त्यसको दाना र बिउमा कडा प्रवेश सर्त लागु गरेको छ ।
२२ असारदेखि लागु भएको यस नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण अहिले भारतीय बदाम बोकेका मालवाहक गाडी (कन्साइन्मेन्ट) नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

केन्द्रले जारी गरेको परिपत्र अनुसार भारतबाट आउने प्रत्येक बदामको कन्साइन्मेन्टले नेपालले तोकेका जैविक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
यस व्यवस्था अनुसार भारतको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनले जारी गर्ने ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ मा नेपालले तोकेका प्रतिबन्धित जीवबाट उक्त बदाम मुक्त रहेको भनी थप प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ ।
विशेषगरी लेसर मिलवर्म, मेडिटरेनियन फ्लोर मथ, ब्याक्टेरियल फ्रुट ब्लच (धब्बे रोग), ब्ल्याकआई काउपी मोजाइक भाइरस, काउपी माइल्ड मोटल भाइरस र पिनट स्ट्राइप भाइरस जस्ता विनाशकारी रोगकिराबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहेको अतिरिक्त घोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका साथै आयातपूर्व मिथाइल ब्रोमाइडद्वारा ३२ ग्राम प्रतिघनमिटरका दरले २४ घण्टासम्म न्यूनतम २१ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा फ्युमिगेसन (विषादी प्रयोग गरी किरा मार्ने काम) गरिएको हुनुपर्ने र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन सहित प्याकेजिङ सफा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
‘आवश्यक अतिरिक्त घोषणा र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेका कारण भारतबाट नेपालतर्फ पठाइएका बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालले तोकेका सम्पूर्ण फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा गरी प्रमाण सहित आउने कन्साइन्मेन्टलाई मात्र छोडपुर्जी दिइने छ ।’
उनले नियम पूरा नगर्नेलाई कुनै हालतमा प्रवेश अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । भारतमा उत्पादन हुने बदाममा यस्ता रोगकिरा रेकर्डमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि उपजमा यसरी कडाइ गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । २०७२ सालको राजपत्रमै यस्तो व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिले आएरमात्र हुन थालेको हो ।

१७ मंसिर २०८१ को क्वारेन्टिन समितिको निर्णयानुसार कुनै वस्तुको प्रवेश अनुमति जारी गर्दा उक्त वस्तुसँग सम्बन्धित भई नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमयुक्त शत्रुजीव कुन हो भन्ने पत्ता लगाई प्रवेश अनुमतिपत्रमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त शत्रुजीवको उपस्थिति नरहेको प्रमाण स्वरूप फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र मार्फत ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई आयातको राष्ट्रिय सर्त वा इन्ट्री कन्डिसन समेत भनिन्छ ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरी मुलुकको जैविक विविधता अक्षुण्ण राख्न नागरिक बडापत्र अनुसार आयात गरिने वस्तुको जोखिम विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आायातको सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
‘त्यस्तो सर्त तयार गर्न नागरिक बडापत्रले माग गरे अनुसार कुनै वस्तु वा निर्यातक राष्ट्रमा त्यससम्बन्धी नियमन नगरिएको शत्रुजीवको राष्ट्रिय सूची अध्ययन गरी तत्कालका लागि राष्ट्रिय आयात सर्त तयार गरी आयात अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बदाममा यही भएको हो, यो कडाइ विदेशी किरा र रोगहरूको प्रवेश रोक्न गरिएको वैज्ञानिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हो ।’
कति आयात हुन्छ भारतबाट बदाम ?
तेलहन बाली अन्तर्गत पर्ने यो बदाम गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) मा नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा नेपालले २ अर्ब १६ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बदाम खरिद गरेको छ ।
परिमाणका हिसाबले हेर्दा यो १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ६४ किलो अर्थात् १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन हुन आउँछ ।
नेपालमा मुख्यतया तीन प्रकारका बदाम आयात हुने गरेका छन्, जसमा बदामको बिउ, बोक्रासहित काँचो बदाम र बोक्रा छोडाइएको दाना पर्दछन् ।
तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा धेरै बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको देखिन्छ । यस अवधिमा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० लाख ४४ हजार ३ सय ३३ किलो अर्थात् ९ हजार ४४ दशमलव ३३ टन बदामको दाना आयात भएको छ ।

यसैगरी दोस्रो धेरै आयात हुनेमा बोक्रासहित काँचो बदाम छ । यस अवधिमा ८१ करोड ६० लाख २२ हजार बराबरको ८० लाख १ सय ५१ किलो अर्थात् ८ हजार टन बोक्रासहित बदाम नेपाल भित्रिएको छ ।
यी दुई प्रकारका खाद्यान्न प्रयोजनका बदाम बाहेक कृषकले रोप्ने प्रयोजनका लागि बदामको बिउसमेत आयात भएको छ, जसको परिमाण ७ हजार ३ सय ८० किलो अर्थात् ७.३८ टन छ । यसका लागि १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
देशगत आयात अवस्था हेर्दा नेपालको बदाम बजारमा भारतीय उत्पादनको लगभग शतप्रतिशत एकाधिकार रहेको देखिन्छ ।
कुल आयातित १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन बदाममध्ये १७ हजार ५१ दशमलव १४ टन बदाम भारतबाट मात्रै आएको छ ।
भारतबाट भित्रिएको कुल १ करोड ७० लाख ५१ हजार १ सय ४७ किलो बदामको मूल्य मात्रै २ अर्ब १६ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतबाट आयात भएको बदामलाई प्रकार अनुसार हेर्दा ७ हजार ३ सय ४५ किलो बिउ, ७९ लाख ९९ हजार ७ सय ४६ किलो बोक्रासहित बदाम र ९० लाख ४४ हजार ५६ किलो बदामको दाना छ ।
भारत बाहेक चीनबाट पनि निकै न्यून परिमाणमा बदाम आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीनबाट जम्मा ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ सय १३ किलो टन बदाम भित्रिएको छ ।
जसमा ३५ किलो बिउ, ४ सय ३ किलो बोक्रासहित बदाम र २ सय ७५ किलो बदामको दाना समावेश छ । यी दुई देशबाहेक अन्य मुलुकबाट भएको आयात भने नगन्य अर्थात् सांकेतिक मात्रै छ । कतारबाट जम्मा १ किलो बोक्रासहित बदाम आयात भएको छ भने इजरायल, मलेसिया र थाइल्यान्डबाट क्रमश: १/१ किलो बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको छ ।
बदाममा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उच्च सम्भावना
स्वदेशमै उत्पादनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै नीतिगत र व्यावसायिक फोकस नपुग्दा ठूलो परिमाणमा आयात भएको विज्ञले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुवास सुवेदीका अनुसार नेपालको माटो र हावापानी बदाम खेतीका लागि अत्यन्तै अनुकूल छ ।
‘हामी बदाम उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर हुन सक्ने यस्ता बालीमा जोड दिन सक्यौं भने हाम्रो पैसा स्वदेशमै रहन्छ ।’
नेपालमा समग्र तेलहन बालीको तुलनामा बदाम खेतीको क्षेत्रफल निकै कम छ । डा. सुवेदीका अनुसार हाल नेपालभरि करिब ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र बदाम खेती हुने गरेको छ । जसबाट वार्षिक ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार टन बदाम उत्पादन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीमा यसको खेती बढी हुन थालेको छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालको सुर्खेत, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका साथै पूर्वको मोरङ र झापामा पनि बदाम खेती हुने गरेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बदामका राम्रा जात विकास गरेको छ । हालसम्म ८ वटा उन्नत जात सिफारिस भइसकेका उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय हामीले नवलपुर बदाम–१ भन्ने जात सिफारिस गरेका छौं, जसको उत्पादन एकदमै राम्रो छ,’ वैज्ञानिक सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रिय औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर डेढ टनमात्र रहे पनि यो नयाँ जातले प्रतिहेक्टर २ देखि साढे २ टनसम्म उत्पादन दिन्छ ।’
उनका अनुसार बदाम खेतीका लागि पानी नजम्ने, अलिकति भिरालो र उच्च भूभाग भएको बलौटे माटो आवश्यक पर्छ । धान खेती गर्न नसकिने सुक्खा र उच्च जग्गा यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । खेती गर्दा ३० कट्ठा (१ बिघा) मा करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँको मात्र बिउ खर्च लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
नार्कसँग किसानलाई आवश्यक पर्ने बदामको मूल बिउ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । डा. सुवेदीका अनुसार अहिले पनि अनुसन्धान कार्यक्रमसँग करिब ३ टन मूल बिउ स्टकमा छ, जसबाट किसानले तीन वर्षसम्म लगातार उत्पादन लिन सक्छन् ।
तर, किसानले तोरीजस्तो बदामको बिउको धेरै माग नगरेको उनको भनाइ छ । ‘धान रोप्न नमिलेर बाँझो रहेका झापा लगायत उच्च जग्गामा खेती गर्न हामीले स्थानीय पालिकासँग मिलेर तालिम पनि दियौं । कृषक बिस्तारै आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ, तर जति मात्रामा व्यावसायिक हुनुपर्ने हो, त्यो अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
पकेट क्षेत्र घोषणा गरौं
नेपालमा बदाम खेती लगाउने मुख्य सिजन जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म हो । तर, रुपन्देही जस्ता केही जिल्लामा फागुन–चैतमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
बदाम खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीतिमै परिवर्तन आवश्यक रहेको डा. सुवेदीको तर्क छ ।
‘अहिले हामीसँग प्रविधि पनि छ, राम्रो उत्पादन दिने जात पनि छ र पर्याप्त बिउ पनि छ, अब यसलाई किसानको खेतसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारको ससर्त अनुदान कार्यक्रम मार्फत केही जिल्लामा बदाम खेती पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यसको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ ।’
केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो आयातमा पनि कडाइ
यसअघि प्लान्ट क्वारेन्टिनले चीनबाट ल्याइएको धनियाँ र युगान्डाबाट ल्याइएको एभोकाडोमा बजार अनुगमन क्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगकिरा भेटिएपछि सरकारले यसैगरी सर्तहरू लागु गरेको थियो ।
भारतबाट आयात हुने केरामा पानामा रोग (टीआर–४) र आँपमा हानिकारक विषादी तथा किराको जोखिम देखिएपछि त्यसमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार आयातलाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउने नभई पहिलो चरणमा लक्षित किरा परीक्षणका लागि कडा सर्त तोकिन्छ । यदि ती सर्त पूरा नगरी सामान ल्याइए वा परीक्षण क्रममा भन्सार बिन्दुमै ती किरा भेटिए भने त्यसपछिको कदम स्वरूप त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्णरूपमै प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
बाहिर हेर्दा सीमानाकामा गरिएको यो कडाइ व्यापारीका लागि झन्झटिलो र व्यापार नियन्त्रण जस्तो देखिए पनि नेपालजस्तो कृषिप्रधान र जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशका लागि जैविक सुरक्षा जीवनमरणको सवाल भएको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिँदा त्यसले निम्त्याउने विपत्ति अकल्पनीय हुन्छ ।
‘नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ, जब विदेशी किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छन्, उनीहरूलाई खाएर प्राकृतिक रूपमै सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक सन्तुलन अभावमा यस्ता मिचाहा प्रजातिले यहाँ असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर रैथाने बालीनालीमा ठूलो विनाश ल्याउँछन् ।’
यसका अतिरिक्त यस्ता हानिकारक किरा सर्वहारी प्रकृतिका हुन्छन् । एउटा बालीमा आश्रित किराले त्यो बाली नपाउँदा अर्को बाली खाने गर्छन् ।
यदि धनियाँ, एभोकाडो वा बदामका माध्यमबाट कुनै नयाँ किरा नेपाल भित्रियो र त्यो यहाँको वातावरणमा स्थापित भयो भने त्यसले त्यो विशिष्ट बालीमात्र नभई किसानको खेतमा भएका अन्य तरकारी, फलफूल वा गोदाममा भण्डारण गरिएका सम्पूर्ण अन्नबालीलाई नै सखाप पार्न सक्छ ।
एक पटक देशमा यस्ता रोग वा किरा फैलिसकेपछि तिनलाई निर्मूल पार्न लगभग असम्भव हुने पौडेल बताउँछन् । अर्बौं लगानी भएको कृषि क्षेत्रमा वाह्य रोगकिरा पसे किसानको लगानी डुब्नेमात्र नभई देशमै गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
केरा, आँप, एभोकाडो र धनियाँपछि बदाम आयातमा रोक

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आयातित कृषि उपज मार्फत नेपालमा भित्रिन सक्ने विनाशकारी रोग र किरा नियन्त्रण गर्न जैविक सुरक्षाका लागि कडा मापदण्ड लागु गरेको छ ।
- प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेका फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा नगरेका कारण भारतबाट आउने बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन् ।
- कृषि विज्ञहरूले बदाम लगायतका कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुन र स्वदेशमै उत्पादन बढाउन संघीय सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
१ साउन, काठमाडौं । विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका विनाशकारी रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिए भने के होला ? विज्ञ भन्छन्– ‘यसले नेपाली कृषि र जैविक विविधतामा अकल्पनीय विपत्ति ल्याउन सक्छ ।’
नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ । जब कुनै विदेशी मिचाहा किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छ, त्यसलाई खाएर सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन् । जसका कारण त्यस्ता किराले असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर किसानको खेतदेखि भण्डारणसम्मका रैथाने बालीनाली सखाप पार्छन् ।
अर्बौंको कृषि लगानी डुब्ने र देशमा गम्भीर खाद्य संकट निम्तिने यस्तै अकल्पनीय जोखिम मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘जैविक सुरक्षा’ मा कडा कदम चालेको छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली र जैविक विविधतालाई वाह्य रोग तथा हानिकारक किरा सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न सरकारले आयातित कृषि उपजमाथि सूक्ष्म निगरानी र सर्त लागु गरेको छ ।
जैविक सुरक्षाका लागि केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो जस्ता कृषि वस्तु आयातमा कडाइ गरिसकेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने काँचो बोक्रासहित बदाम (मुङफली), त्यसको दाना र बिउमा कडा प्रवेश सर्त लागु गरेको छ ।
२२ असारदेखि लागु भएको यस नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण अहिले भारतीय बदाम बोकेका मालवाहक गाडी (कन्साइन्मेन्ट) नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

केन्द्रले जारी गरेको परिपत्र अनुसार भारतबाट आउने प्रत्येक बदामको कन्साइन्मेन्टले नेपालले तोकेका जैविक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
यस व्यवस्था अनुसार भारतको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनले जारी गर्ने ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ मा नेपालले तोकेका प्रतिबन्धित जीवबाट उक्त बदाम मुक्त रहेको भनी थप प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ ।
विशेषगरी लेसर मिलवर्म, मेडिटरेनियन फ्लोर मथ, ब्याक्टेरियल फ्रुट ब्लच (धब्बे रोग), ब्ल्याकआई काउपी मोजाइक भाइरस, काउपी माइल्ड मोटल भाइरस र पिनट स्ट्राइप भाइरस जस्ता विनाशकारी रोगकिराबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहेको अतिरिक्त घोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका साथै आयातपूर्व मिथाइल ब्रोमाइडद्वारा ३२ ग्राम प्रतिघनमिटरका दरले २४ घण्टासम्म न्यूनतम २१ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा फ्युमिगेसन (विषादी प्रयोग गरी किरा मार्ने काम) गरिएको हुनुपर्ने र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन सहित प्याकेजिङ सफा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
‘आवश्यक अतिरिक्त घोषणा र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेका कारण भारतबाट नेपालतर्फ पठाइएका बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालले तोकेका सम्पूर्ण फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा गरी प्रमाण सहित आउने कन्साइन्मेन्टलाई मात्र छोडपुर्जी दिइने छ ।’
उनले नियम पूरा नगर्नेलाई कुनै हालतमा प्रवेश अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । भारतमा उत्पादन हुने बदाममा यस्ता रोगकिरा रेकर्डमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि उपजमा यसरी कडाइ गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । २०७२ सालको राजपत्रमै यस्तो व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिले आएरमात्र हुन थालेको हो ।

१७ मंसिर २०८१ को क्वारेन्टिन समितिको निर्णयानुसार कुनै वस्तुको प्रवेश अनुमति जारी गर्दा उक्त वस्तुसँग सम्बन्धित भई नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमयुक्त शत्रुजीव कुन हो भन्ने पत्ता लगाई प्रवेश अनुमतिपत्रमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त शत्रुजीवको उपस्थिति नरहेको प्रमाण स्वरूप फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र मार्फत ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई आयातको राष्ट्रिय सर्त वा इन्ट्री कन्डिसन समेत भनिन्छ ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरी मुलुकको जैविक विविधता अक्षुण्ण राख्न नागरिक बडापत्र अनुसार आयात गरिने वस्तुको जोखिम विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आायातको सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
‘त्यस्तो सर्त तयार गर्न नागरिक बडापत्रले माग गरे अनुसार कुनै वस्तु वा निर्यातक राष्ट्रमा त्यससम्बन्धी नियमन नगरिएको शत्रुजीवको राष्ट्रिय सूची अध्ययन गरी तत्कालका लागि राष्ट्रिय आयात सर्त तयार गरी आयात अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बदाममा यही भएको हो, यो कडाइ विदेशी किरा र रोगहरूको प्रवेश रोक्न गरिएको वैज्ञानिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हो ।’
कति आयात हुन्छ भारतबाट बदाम ?
तेलहन बाली अन्तर्गत पर्ने यो बदाम गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) मा नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा नेपालले २ अर्ब १६ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बदाम खरिद गरेको छ ।
परिमाणका हिसाबले हेर्दा यो १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ६४ किलो अर्थात् १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन हुन आउँछ ।
नेपालमा मुख्यतया तीन प्रकारका बदाम आयात हुने गरेका छन्, जसमा बदामको बिउ, बोक्रासहित काँचो बदाम र बोक्रा छोडाइएको दाना पर्दछन् ।
तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा धेरै बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको देखिन्छ । यस अवधिमा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० लाख ४४ हजार ३ सय ३३ किलो अर्थात् ९ हजार ४४ दशमलव ३३ टन बदामको दाना आयात भएको छ ।

यसैगरी दोस्रो धेरै आयात हुनेमा बोक्रासहित काँचो बदाम छ । यस अवधिमा ८१ करोड ६० लाख २२ हजार बराबरको ८० लाख १ सय ५१ किलो अर्थात् ८ हजार टन बोक्रासहित बदाम नेपाल भित्रिएको छ ।
यी दुई प्रकारका खाद्यान्न प्रयोजनका बदाम बाहेक कृषकले रोप्ने प्रयोजनका लागि बदामको बिउसमेत आयात भएको छ, जसको परिमाण ७ हजार ३ सय ८० किलो अर्थात् ७.३८ टन छ । यसका लागि १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
देशगत आयात अवस्था हेर्दा नेपालको बदाम बजारमा भारतीय उत्पादनको लगभग शतप्रतिशत एकाधिकार रहेको देखिन्छ ।
कुल आयातित १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन बदाममध्ये १७ हजार ५१ दशमलव १४ टन बदाम भारतबाट मात्रै आएको छ ।
भारतबाट भित्रिएको कुल १ करोड ७० लाख ५१ हजार १ सय ४७ किलो बदामको मूल्य मात्रै २ अर्ब १६ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतबाट आयात भएको बदामलाई प्रकार अनुसार हेर्दा ७ हजार ३ सय ४५ किलो बिउ, ७९ लाख ९९ हजार ७ सय ४६ किलो बोक्रासहित बदाम र ९० लाख ४४ हजार ५६ किलो बदामको दाना छ ।
भारत बाहेक चीनबाट पनि निकै न्यून परिमाणमा बदाम आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीनबाट जम्मा ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ सय १३ किलो टन बदाम भित्रिएको छ ।
जसमा ३५ किलो बिउ, ४ सय ३ किलो बोक्रासहित बदाम र २ सय ७५ किलो बदामको दाना समावेश छ । यी दुई देशबाहेक अन्य मुलुकबाट भएको आयात भने नगन्य अर्थात् सांकेतिक मात्रै छ । कतारबाट जम्मा १ किलो बोक्रासहित बदाम आयात भएको छ भने इजरायल, मलेसिया र थाइल्यान्डबाट क्रमश: १/१ किलो बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको छ ।
बदाममा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उच्च सम्भावना
स्वदेशमै उत्पादनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै नीतिगत र व्यावसायिक फोकस नपुग्दा ठूलो परिमाणमा आयात भएको विज्ञले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुवास सुवेदीका अनुसार नेपालको माटो र हावापानी बदाम खेतीका लागि अत्यन्तै अनुकूल छ ।
‘हामी बदाम उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर हुन सक्ने यस्ता बालीमा जोड दिन सक्यौं भने हाम्रो पैसा स्वदेशमै रहन्छ ।’
नेपालमा समग्र तेलहन बालीको तुलनामा बदाम खेतीको क्षेत्रफल निकै कम छ । डा. सुवेदीका अनुसार हाल नेपालभरि करिब ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र बदाम खेती हुने गरेको छ । जसबाट वार्षिक ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार टन बदाम उत्पादन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीमा यसको खेती बढी हुन थालेको छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालको सुर्खेत, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका साथै पूर्वको मोरङ र झापामा पनि बदाम खेती हुने गरेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बदामका राम्रा जात विकास गरेको छ । हालसम्म ८ वटा उन्नत जात सिफारिस भइसकेका उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय हामीले नवलपुर बदाम–१ भन्ने जात सिफारिस गरेका छौं, जसको उत्पादन एकदमै राम्रो छ,’ वैज्ञानिक सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रिय औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर डेढ टनमात्र रहे पनि यो नयाँ जातले प्रतिहेक्टर २ देखि साढे २ टनसम्म उत्पादन दिन्छ ।’
उनका अनुसार बदाम खेतीका लागि पानी नजम्ने, अलिकति भिरालो र उच्च भूभाग भएको बलौटे माटो आवश्यक पर्छ । धान खेती गर्न नसकिने सुक्खा र उच्च जग्गा यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । खेती गर्दा ३० कट्ठा (१ बिघा) मा करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँको मात्र बिउ खर्च लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
नार्कसँग किसानलाई आवश्यक पर्ने बदामको मूल बिउ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । डा. सुवेदीका अनुसार अहिले पनि अनुसन्धान कार्यक्रमसँग करिब ३ टन मूल बिउ स्टकमा छ, जसबाट किसानले तीन वर्षसम्म लगातार उत्पादन लिन सक्छन् ।
तर, किसानले तोरीजस्तो बदामको बिउको धेरै माग नगरेको उनको भनाइ छ । ‘धान रोप्न नमिलेर बाँझो रहेका झापा लगायत उच्च जग्गामा खेती गर्न हामीले स्थानीय पालिकासँग मिलेर तालिम पनि दियौं । कृषक बिस्तारै आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ, तर जति मात्रामा व्यावसायिक हुनुपर्ने हो, त्यो अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
पकेट क्षेत्र घोषणा गरौं
नेपालमा बदाम खेती लगाउने मुख्य सिजन जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म हो । तर, रुपन्देही जस्ता केही जिल्लामा फागुन–चैतमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
बदाम खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीतिमै परिवर्तन आवश्यक रहेको डा. सुवेदीको तर्क छ ।
‘अहिले हामीसँग प्रविधि पनि छ, राम्रो उत्पादन दिने जात पनि छ र पर्याप्त बिउ पनि छ, अब यसलाई किसानको खेतसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारको ससर्त अनुदान कार्यक्रम मार्फत केही जिल्लामा बदाम खेती पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यसको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ ।’
केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो आयातमा पनि कडाइ
यसअघि प्लान्ट क्वारेन्टिनले चीनबाट ल्याइएको धनियाँ र युगान्डाबाट ल्याइएको एभोकाडोमा बजार अनुगमन क्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगकिरा भेटिएपछि सरकारले यसैगरी सर्तहरू लागु गरेको थियो ।
भारतबाट आयात हुने केरामा पानामा रोग (टीआर–४) र आँपमा हानिकारक विषादी तथा किराको जोखिम देखिएपछि त्यसमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार आयातलाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउने नभई पहिलो चरणमा लक्षित किरा परीक्षणका लागि कडा सर्त तोकिन्छ । यदि ती सर्त पूरा नगरी सामान ल्याइए वा परीक्षण क्रममा भन्सार बिन्दुमै ती किरा भेटिए भने त्यसपछिको कदम स्वरूप त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्णरूपमै प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
बाहिर हेर्दा सीमानाकामा गरिएको यो कडाइ व्यापारीका लागि झन्झटिलो र व्यापार नियन्त्रण जस्तो देखिए पनि नेपालजस्तो कृषिप्रधान र जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशका लागि जैविक सुरक्षा जीवनमरणको सवाल भएको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिँदा त्यसले निम्त्याउने विपत्ति अकल्पनीय हुन्छ ।
‘नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ, जब विदेशी किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छन्, उनीहरूलाई खाएर प्राकृतिक रूपमै सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक सन्तुलन अभावमा यस्ता मिचाहा प्रजातिले यहाँ असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर रैथाने बालीनालीमा ठूलो विनाश ल्याउँछन् ।’
यसका अतिरिक्त यस्ता हानिकारक किरा सर्वहारी प्रकृतिका हुन्छन् । एउटा बालीमा आश्रित किराले त्यो बाली नपाउँदा अर्को बाली खाने गर्छन् ।
यदि धनियाँ, एभोकाडो वा बदामका माध्यमबाट कुनै नयाँ किरा नेपाल भित्रियो र त्यो यहाँको वातावरणमा स्थापित भयो भने त्यसले त्यो विशिष्ट बालीमात्र नभई किसानको खेतमा भएका अन्य तरकारी, फलफूल वा गोदाममा भण्डारण गरिएका सम्पूर्ण अन्नबालीलाई नै सखाप पार्न सक्छ ।
एक पटक देशमा यस्ता रोग वा किरा फैलिसकेपछि तिनलाई निर्मूल पार्न लगभग असम्भव हुने पौडेल बताउँछन् । अर्बौं लगानी भएको कृषि क्षेत्रमा वाह्य रोगकिरा पसे किसानको लगानी डुब्नेमात्र नभई देशमै गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
केरा, आँप, एभोकाडो र धनियाँपछि बदाम आयातमा रोक

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले आयातित कृषि उपज मार्फत नेपालमा भित्रिन सक्ने विनाशकारी रोग र किरा नियन्त्रण गर्न जैविक सुरक्षाका लागि कडा मापदण्ड लागु गरेको छ ।
- प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेका फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा नगरेका कारण भारतबाट आउने बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन् ।
- कृषि विज्ञहरूले बदाम लगायतका कृषि बालीमा आत्मनिर्भर हुन र स्वदेशमै उत्पादन बढाउन संघीय सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
१ साउन, काठमाडौं । विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका विनाशकारी रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिए भने के होला ? विज्ञ भन्छन्– ‘यसले नेपाली कृषि र जैविक विविधतामा अकल्पनीय विपत्ति ल्याउन सक्छ ।’
नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ । जब कुनै विदेशी मिचाहा किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छ, त्यसलाई खाएर सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन् । जसका कारण त्यस्ता किराले असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर किसानको खेतदेखि भण्डारणसम्मका रैथाने बालीनाली सखाप पार्छन् ।
अर्बौंको कृषि लगानी डुब्ने र देशमा गम्भीर खाद्य संकट निम्तिने यस्तै अकल्पनीय जोखिम मध्यनजर गर्दै सरकारले ‘जैविक सुरक्षा’ मा कडा कदम चालेको छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली र जैविक विविधतालाई वाह्य रोग तथा हानिकारक किरा सङ्क्रमणबाट सुरक्षित राख्न सरकारले आयातित कृषि उपजमाथि सूक्ष्म निगरानी र सर्त लागु गरेको छ ।
जैविक सुरक्षाका लागि केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो जस्ता कृषि वस्तु आयातमा कडाइ गरिसकेको कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले पछिल्लो समय भारतबाट आयात हुने काँचो बोक्रासहित बदाम (मुङफली), त्यसको दाना र बिउमा कडा प्रवेश सर्त लागु गरेको छ ।
२२ असारदेखि लागु भएको यस नयाँ मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका कारण अहिले भारतीय बदाम बोकेका मालवाहक गाडी (कन्साइन्मेन्ट) नेपाल प्रवेश गर्न नसकेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।

केन्द्रले जारी गरेको परिपत्र अनुसार भारतबाट आउने प्रत्येक बदामको कन्साइन्मेन्टले नेपालले तोकेका जैविक सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण मापदण्ड अनिवार्य पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
यस व्यवस्था अनुसार भारतको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनले जारी गर्ने ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ मा नेपालले तोकेका प्रतिबन्धित जीवबाट उक्त बदाम मुक्त रहेको भनी थप प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ ।
विशेषगरी लेसर मिलवर्म, मेडिटरेनियन फ्लोर मथ, ब्याक्टेरियल फ्रुट ब्लच (धब्बे रोग), ब्ल्याकआई काउपी मोजाइक भाइरस, काउपी माइल्ड मोटल भाइरस र पिनट स्ट्राइप भाइरस जस्ता विनाशकारी रोगकिराबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहेको अतिरिक्त घोषणा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसका साथै आयातपूर्व मिथाइल ब्रोमाइडद्वारा ३२ ग्राम प्रतिघनमिटरका दरले २४ घण्टासम्म न्यूनतम २१ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा फ्युमिगेसन (विषादी प्रयोग गरी किरा मार्ने काम) गरिएको हुनुपर्ने र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन सहित प्याकेजिङ सफा हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
‘आवश्यक अतिरिक्त घोषणा र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेका कारण भारतबाट नेपालतर्फ पठाइएका बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामै रोकिएका छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालले तोकेका सम्पूर्ण फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड पूरा गरी प्रमाण सहित आउने कन्साइन्मेन्टलाई मात्र छोडपुर्जी दिइने छ ।’
उनले नियम पूरा नगर्नेलाई कुनै हालतमा प्रवेश अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । भारतमा उत्पादन हुने बदाममा यस्ता रोगकिरा रेकर्डमा रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले कृषि उपजमा यसरी कडाइ गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन । २०७२ सालको राजपत्रमै यस्तो व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिले आएरमात्र हुन थालेको हो ।

१७ मंसिर २०८१ को क्वारेन्टिन समितिको निर्णयानुसार कुनै वस्तुको प्रवेश अनुमति जारी गर्दा उक्त वस्तुसँग सम्बन्धित भई नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने जोखिमयुक्त शत्रुजीव कुन हो भन्ने पत्ता लगाई प्रवेश अनुमतिपत्रमा अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने र उक्त शत्रुजीवको उपस्थिति नरहेको प्रमाण स्वरूप फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र मार्फत ग्यारेन्टी माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई आयातको राष्ट्रिय सर्त वा इन्ट्री कन्डिसन समेत भनिन्छ ।
समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरी मुलुकको जैविक विविधता अक्षुण्ण राख्न नागरिक बडापत्र अनुसार आयात गरिने वस्तुको जोखिम विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आायातको सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।
‘त्यस्तो सर्त तयार गर्न नागरिक बडापत्रले माग गरे अनुसार कुनै वस्तु वा निर्यातक राष्ट्रमा त्यससम्बन्धी नियमन नगरिएको शत्रुजीवको राष्ट्रिय सूची अध्ययन गरी तत्कालका लागि राष्ट्रिय आयात सर्त तयार गरी आयात अनुमतिपत्र जारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बदाममा यही भएको हो, यो कडाइ विदेशी किरा र रोगहरूको प्रवेश रोक्न गरिएको वैज्ञानिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा तय गरिएको हो ।’
कति आयात हुन्छ भारतबाट बदाम ?
तेलहन बाली अन्तर्गत पर्ने यो बदाम गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) मा नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा नेपालले २ अर्ब १६ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबरको बदाम खरिद गरेको छ ।
परिमाणका हिसाबले हेर्दा यो १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ६४ किलो अर्थात् १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन हुन आउँछ ।
नेपालमा मुख्यतया तीन प्रकारका बदाम आयात हुने गरेका छन्, जसमा बदामको बिउ, बोक्रासहित काँचो बदाम र बोक्रा छोडाइएको दाना पर्दछन् ।
तथ्यांक केलाउँदा सबैभन्दा धेरै बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको देखिन्छ । यस अवधिमा मात्रै १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ९० लाख ४४ हजार ३ सय ३३ किलो अर्थात् ९ हजार ४४ दशमलव ३३ टन बदामको दाना आयात भएको छ ।

यसैगरी दोस्रो धेरै आयात हुनेमा बोक्रासहित काँचो बदाम छ । यस अवधिमा ८१ करोड ६० लाख २२ हजार बराबरको ८० लाख १ सय ५१ किलो अर्थात् ८ हजार टन बोक्रासहित बदाम नेपाल भित्रिएको छ ।
यी दुई प्रकारका खाद्यान्न प्रयोजनका बदाम बाहेक कृषकले रोप्ने प्रयोजनका लागि बदामको बिउसमेत आयात भएको छ, जसको परिमाण ७ हजार ३ सय ८० किलो अर्थात् ७.३८ टन छ । यसका लागि १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।
देशगत आयात अवस्था हेर्दा नेपालको बदाम बजारमा भारतीय उत्पादनको लगभग शतप्रतिशत एकाधिकार रहेको देखिन्छ ।
कुल आयातित १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन बदाममध्ये १७ हजार ५१ दशमलव १४ टन बदाम भारतबाट मात्रै आएको छ ।
भारतबाट भित्रिएको कुल १ करोड ७० लाख ५१ हजार १ सय ४७ किलो बदामको मूल्य मात्रै २ अर्ब १६ करोड ८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । भारतबाट आयात भएको बदामलाई प्रकार अनुसार हेर्दा ७ हजार ३ सय ४५ किलो बिउ, ७९ लाख ९९ हजार ७ सय ४६ किलो बोक्रासहित बदाम र ९० लाख ४४ हजार ५६ किलो बदामको दाना छ ।
भारत बाहेक चीनबाट पनि निकै न्यून परिमाणमा बदाम आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चीनबाट जम्मा ८९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ सय १३ किलो टन बदाम भित्रिएको छ ।
जसमा ३५ किलो बिउ, ४ सय ३ किलो बोक्रासहित बदाम र २ सय ७५ किलो बदामको दाना समावेश छ । यी दुई देशबाहेक अन्य मुलुकबाट भएको आयात भने नगन्य अर्थात् सांकेतिक मात्रै छ । कतारबाट जम्मा १ किलो बोक्रासहित बदाम आयात भएको छ भने इजरायल, मलेसिया र थाइल्यान्डबाट क्रमश: १/१ किलो बोक्रा छोडाइएको बदामको दाना भित्रिएको छ ।
बदाममा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उच्च सम्भावना
स्वदेशमै उत्पादनको उच्च सम्भावना हुँदाहुँदै नीतिगत र व्यावसायिक फोकस नपुग्दा ठूलो परिमाणमा आयात भएको विज्ञले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुवास सुवेदीका अनुसार नेपालको माटो र हावापानी बदाम खेतीका लागि अत्यन्तै अनुकूल छ ।
‘हामी बदाम उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर हुन सक्ने यस्ता बालीमा जोड दिन सक्यौं भने हाम्रो पैसा स्वदेशमै रहन्छ ।’
नेपालमा समग्र तेलहन बालीको तुलनामा बदाम खेतीको क्षेत्रफल निकै कम छ । डा. सुवेदीका अनुसार हाल नेपालभरि करिब ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र बदाम खेती हुने गरेको छ । जसबाट वार्षिक ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार टन बदाम उत्पादन भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीमा यसको खेती बढी हुन थालेको छ । त्यस्तै पश्चिम नेपालको सुर्खेत, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर र डोटीका साथै पूर्वको मोरङ र झापामा पनि बदाम खेती हुने गरेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतको तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले बदामका राम्रा जात विकास गरेको छ । हालसम्म ८ वटा उन्नत जात सिफारिस भइसकेका उनले बताए ।
‘पछिल्लो समय हामीले नवलपुर बदाम–१ भन्ने जात सिफारिस गरेका छौं, जसको उत्पादन एकदमै राम्रो छ,’ वैज्ञानिक सुवेदीले भने, ‘राष्ट्रिय औसत उत्पादन प्रतिहेक्टर डेढ टनमात्र रहे पनि यो नयाँ जातले प्रतिहेक्टर २ देखि साढे २ टनसम्म उत्पादन दिन्छ ।’
उनका अनुसार बदाम खेतीका लागि पानी नजम्ने, अलिकति भिरालो र उच्च भूभाग भएको बलौटे माटो आवश्यक पर्छ । धान खेती गर्न नसकिने सुक्खा र उच्च जग्गा यसका लागि उपयुक्त हुन्छ । खेती गर्दा ३० कट्ठा (१ बिघा) मा करिब २ हजार ५ सय रुपैयाँको मात्र बिउ खर्च लाग्ने उनले जानकारी दिए ।
नार्कसँग किसानलाई आवश्यक पर्ने बदामको मूल बिउ पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छ । डा. सुवेदीका अनुसार अहिले पनि अनुसन्धान कार्यक्रमसँग करिब ३ टन मूल बिउ स्टकमा छ, जसबाट किसानले तीन वर्षसम्म लगातार उत्पादन लिन सक्छन् ।
तर, किसानले तोरीजस्तो बदामको बिउको धेरै माग नगरेको उनको भनाइ छ । ‘धान रोप्न नमिलेर बाँझो रहेका झापा लगायत उच्च जग्गामा खेती गर्न हामीले स्थानीय पालिकासँग मिलेर तालिम पनि दियौं । कृषक बिस्तारै आकर्षित हुँदै हुनुहुन्छ, तर जति मात्रामा व्यावसायिक हुनुपर्ने हो, त्यो अझै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।
पकेट क्षेत्र घोषणा गरौं
नेपालमा बदाम खेती लगाउने मुख्य सिजन जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म हो । तर, रुपन्देही जस्ता केही जिल्लामा फागुन–चैतमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ ।
बदाम खेती प्रवर्द्धन गर्न सरकारी नीतिमै परिवर्तन आवश्यक रहेको डा. सुवेदीको तर्क छ ।
‘अहिले हामीसँग प्रविधि पनि छ, राम्रो उत्पादन दिने जात पनि छ र पर्याप्त बिउ पनि छ, अब यसलाई किसानको खेतसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि संघीय सरकारको ससर्त अनुदान कार्यक्रम मार्फत केही जिल्लामा बदाम खेती पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम अघि बढाउने हो भने यसको राम्रो विकास गर्न सकिन्छ ।’
केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडो आयातमा पनि कडाइ
यसअघि प्लान्ट क्वारेन्टिनले चीनबाट ल्याइएको धनियाँ र युगान्डाबाट ल्याइएको एभोकाडोमा बजार अनुगमन क्रममा गम्भीर प्रकृतिका रोगकिरा भेटिएपछि सरकारले यसैगरी सर्तहरू लागु गरेको थियो ।
भारतबाट आयात हुने केरामा पानामा रोग (टीआर–४) र आँपमा हानिकारक विषादी तथा किराको जोखिम देखिएपछि त्यसमा पनि कडाइ गरिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार आयातलाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउने नभई पहिलो चरणमा लक्षित किरा परीक्षणका लागि कडा सर्त तोकिन्छ । यदि ती सर्त पूरा नगरी सामान ल्याइए वा परीक्षण क्रममा भन्सार बिन्दुमै ती किरा भेटिए भने त्यसपछिको कदम स्वरूप त्यस्ता वस्तु आयातमा पूर्णरूपमै प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको छ ।
बाहिर हेर्दा सीमानाकामा गरिएको यो कडाइ व्यापारीका लागि झन्झटिलो र व्यापार नियन्त्रण जस्तो देखिए पनि नेपालजस्तो कृषिप्रधान र जैविक विविधताले भरिपूर्ण देशका लागि जैविक सुरक्षा जीवनमरणको सवाल भएको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।

विदेशी भूमिमा उत्पत्ति भएका रोग वा किरा आयातित कृषि उपज मार्फत नेपाल भित्रिँदा त्यसले निम्त्याउने विपत्ति अकल्पनीय हुन्छ ।
‘नेपालको आफ्नै विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणाली छ, जब विदेशी किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आइपुग्छन्, उनीहरूलाई खाएर प्राकृतिक रूपमै सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक सिकारी’ यहाँ हुँदैनन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेल भन्छन्, ‘प्राकृतिक सन्तुलन अभावमा यस्ता मिचाहा प्रजातिले यहाँ असीमित खाना पाउँछन् र तीव्र रूपमा फैलिएर रैथाने बालीनालीमा ठूलो विनाश ल्याउँछन् ।’
यसका अतिरिक्त यस्ता हानिकारक किरा सर्वहारी प्रकृतिका हुन्छन् । एउटा बालीमा आश्रित किराले त्यो बाली नपाउँदा अर्को बाली खाने गर्छन् ।
यदि धनियाँ, एभोकाडो वा बदामका माध्यमबाट कुनै नयाँ किरा नेपाल भित्रियो र त्यो यहाँको वातावरणमा स्थापित भयो भने त्यसले त्यो विशिष्ट बालीमात्र नभई किसानको खेतमा भएका अन्य तरकारी, फलफूल वा गोदाममा भण्डारण गरिएका सम्पूर्ण अन्नबालीलाई नै सखाप पार्न सक्छ ।
एक पटक देशमा यस्ता रोग वा किरा फैलिसकेपछि तिनलाई निर्मूल पार्न लगभग असम्भव हुने पौडेल बताउँछन् । अर्बौं लगानी भएको कृषि क्षेत्रमा वाह्य रोगकिरा पसे किसानको लगानी डुब्नेमात्र नभई देशमै गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हुन सक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय







