निजामती ऐन

८ जेठ, काठमाडौँ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत ३६ वटा नियम बनाउने अधिकार सरकारमै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृतिका […]

संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संघीय ऐनहरू बन्न सकेका छैनन् । तीन तहको सरकारको कर्मचारी संरचना, प्रहरी व्यवस्थापन, वित्तीय अधिकार जस्ता विषयहरू संघीय कानुनको अभावमा विवाद र अन्योलमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीजीले भर्खरै ‘सचिवहरूले फनफनी घुमाउँदा रहेछन्’ भन्नुभयो। हिजो तिनै सचिव र कर्मचारीको संयन्त्र प्रयोग गरेर उहाँले चुनाव गराउनुभयो। अहिले जाँदाजाँदै आफ्ना नियुक्तिमा बाधा पुग्यो भन्दैमा ‘फनफनी घुमायो’ भन्न मिल्छ ? यो त बेमौसमको बाजा जस्तो भयो।