संशय

पुराना झन्झटिला कानुन, कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैली र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव नहटेसम्म यी घोषणा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै बन्ने निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ ।