Author name: GlobalSambadMedia

अध्यादेश संसद्‌बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । तर संविधानले

गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले लगत संकलनमा देखाएको तादरूकतालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसबाट ढुक्क हुने अवस्था भने

बन्दुकेडाँडाको यो कथा दिगो सोच, सामूहिक प्रयास र प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगले ल्याउन सक्ने परिवर्तनको उदाहरण हो ।

‘दलित र सुकुमवासी भनेर कोठा पनि दिएनन् । बच्चा पढाउन पाए हुन्थ्यो,’ तीनकुने आसपासमा कोठा नभेटेपछि कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास

संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ ।