गगन थापा सहितका नेताहरूको कदमलाई अदालतले वैधानिकता दिएर पार्टीभित्रको असन्तोष यदि संस्थागत आधारमा उठाइन्छ भने त्यसले कानुनी संरक्षण पनि पाउनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।