रास्वपाले आफूलाई संविधान संशोधनमार्फत स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभ्याएको छ।