संघीयता

समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नु वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई गर्ने सिफारिसको विपरीत स्थिति हो । यो खालको अभ्यासले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततालाई अंकुश लगाउने वित्त आयोगको सिफारिसमा नै उल्लेख भएको छ।

७ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले तीनवटा संसदीय उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संघीयता सबलीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक न्याय क्षेत्रका गरी तीन वटा उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार संघीयता सबलीकरण उपसमितिको संयोजकको जिम्मेवारी श्रीकृष्णप्रसाद […]

‘संघीयता ल्याउन तपाईंहरूको कुनै भूमिका थिएन, त्यसैले यसलाई चलाउने अधिकार पनि तपाईंहरूलाई छैन ।’