मधेश सरकार

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला योजनाहरू पूरा गर्न २४ अर्ब बढी बजेट आवश्यक पर्छ । तर सरकारको प्राथमिकता साना तथा टुक्रे योजनामा केन्द्रित देखिन्छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजनाको चिठी हात पार्न सांसद, बिचौलिया र निकटस्थ कार्यकर्ताहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।