मधेश सरकार

जसपासहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू स्पष्ट रूपमा सरकारको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारप्रतिको संकट तत्कालका लागि टरेको हो ।

मधेश सरकारका कुनै निकाय उपभोक्ता समितिसम्बन्धी चलखेलबाट अछुतो छैनन् । फरक यत्ति हो, मिलेमतोमा वितरण हुँदा यस्ता विषय बाहिर आउँदैनन् । मिलेमतोमा गडबड भए छताछुल्ल हुन्छन् ।

जनमतभित्रको कलहले मधेश प्रदेशमा उसले गरेको दोस्रो अनौठो अभ्यास हो । यसले मधेश सरकारमा जनमतभित्र पुनः पूर्व मुख्यमन्त्री सतिश सिंहकै नियति भोग्ने अवस्था दुई मन्त्रीलाई आइपरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कानुनत: काम गर्ने कर्मचारीलाई डाम्ने, कनिष्ठलाई जिम्मेवारी दिएर वरिष्ठलाई थन्क्याउने, आफ्नो स्वार्थअनुकूल काम गर्ने/गराउनेलाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति कायम छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतका ठूला योजनाहरू पूरा गर्न २४ अर्ब बढी बजेट आवश्यक पर्छ । तर सरकारको प्राथमिकता साना तथा टुक्रे योजनामा केन्द्रित देखिन्छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजनाको चिठी हात पार्न सांसद, बिचौलिया र निकटस्थ कार्यकर्ताहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ ।