भगवती अधिकारी

बालेन सरकारले तय गरेको १०० कार्यसूची मध्ये ९१औं बुँदामा भूमिहीन सुकुम्वासीको एकीकृत लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनमा गर्ने र तीन वर्षमा यस विषयलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने भनिएको छ । तर, सरकार एकैपटक सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न अवैध कब्जा हटाउने ९२औं बुँदामा पुग्यो ।