मुख्यगरी अहिले प्रदेशहरूमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई आउँदो प्रदेश चुनावसम्म निरन्तरता दिने कि विगतमा दलहरूबीच भएको आलोपालो समझदारी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे दलहरूबीच तारन्तार छलफल भइरहेको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार क्षेत्रका अनौपचारिक बस्तीबाट हजारौं बासिन्दालाई जबर्जस्ती हटाइएको घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।