सुशासन मार्गचित्र

विगतमा बनेका आयोग एवं कार्यदलको आधारमा सरकारी व्ययभार घटाउने सार्वजनिक निकायहरूको कटौती गर्नेगरी पेश भएको सुझाव प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी ढुकुटीको खर्च कम गर्न अनावश्यक ११ संस्था खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।