सम्पत्ति जाँचबुझ

सरकारले अहिलेदेखि २०६२/०६३ अनि त्यसभन्दा अघि २०४८ सालसम्म गरी दुई चरणमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।