३१ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले मंगलबार एकैदिन दुई ठूला भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गरेको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको एउटा मुद्दामा उनलाई साढे दुई वर्ष कैद सजाय भएको छ, भने घुससम्बन्धी अर्को मुद्दामा सजाय निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै मुद्दामा उनले साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको हो ।
यी दुवै मुद्दामा सुनिल पौडेलले सिंगापुरस्थित विभिन्न बैंकबाट आर्थिक कारोबार गरेका थिए । अख्तियारले पौडेलको घरबाट उपकरण बरामद गर्ने क्रममा सिंगापुरबाट कारोबार भएको विवरण खुलेको थियो । सिंगापुर बैंकमै रकम लुकाएको आरोपमा उनी गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा समेत दोषी ठहर भएका हुन् ।
सिंगापुरको खातामा २५ करोड
विशेष अदालतले १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपसहितको पहिलो मुद्दामा पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्षको कैद सजाय गरेको हो ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा यति ठूलो बिगो ठहर भएको दुर्लभ घटना हो । गैरकानुनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षको कैद सजाय हुन्छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत भइसकेका पौडेललाई १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला समेत गरेको छ । अनि उनले पीडित राहत कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
जागिरमा रहँदा दुई करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै बैध रुपमा आर्जन गरेका पौडेलले १४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अवैध रुपमा आर्जन गरेको विशेष अदालतको फैसला हो ।
अख्तियारले पौडेलका ग्याजेट र उपकरणहरू बरामद गरेर त्यसको परीक्षण गरेको थियो, त्यसक्रममा उनले सिंगापुरस्थित बैंक खातामा विभिन्न कम्पनीहरुबाट रकम लिने र अन्यत्र भुक्तानी गरेको भेटिएको थियो । अदालतमा बयान गर्दा भने उनले विदेशमा आफ्नो बैंक खाता नभएको दाबी गरेका थिए ।
सिंगापुरस्थित आधिकारिक निकायबाट प्राप्त पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक्स डिभाईसको फरेन्सिक प्रतिवेदनका आधारमा सुनिल पौडेलले सिंगापुरमा बैंक खाता खोलेको समर्थित हुने देखिएको भन्दै विशेष अदालतले त्यहाँ उनले डिपोजिट गरेको रकमलाई समेत गैरकानूनी आर्जन भनेको हो । त्यहाँ उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैंया बराबरको विदेशी रकम डिपोजिट थियो ।
कमिसन बैंकमा
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सुनिल पौडेल विभिन्न ठेक्कापट्टाको काममा कागजात बनाउनेदेखि कोटेसनका मापदण्ड बनाउने काममा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले बैशाख, २०८१ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसक्रममा वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल, ओम्नी बिज्नेशन कर्पोरेट इन्टरनेशनल(ओबीसीआई), म्याक्स इन्टरनेशनल अनि नेक्स जेन सोलुसन लगायतका कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएका थिए ।
अख्तियारले आरोपपत्रमा उनीमाथि आफूले चाहेको स्वदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गर्ने र उक्त कम्पनीहरूले सोही अवधिमा विदेशी आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी सामान आपूर्ति गरेर कमिसन लिएको’ दाबी गरेको थियो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा, विदेशी कम्पनीहरूले कमिसन वापत सुनिल पौडेलको सिंगापुरस्थित युनाईटेड ओभरसिज बैंकको खातामा रकम हालिदिएको भेटिएको थियो ।
सुनिलले नेपाल र सिंगापुरमा गरी २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको अख्तियारको दाबी थियो, त्यो मध्येको २३ करोड ७५ लाखलाई गैरकानूनी र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भनेको थियो । विशेष अदालतले अख्तियारको सबै दाबी भने स्विकार गरेको छैन । विशेष अदालतले उनको खातामा भेटिएको बाहेक पुरानो कारोबारलाई भने भ्रष्टाचार मानेको छैन ।
आईटी कम्पनीहरूबाट कमिसन
पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक हुँदा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाई गरी गैरकानूनी कमिशन लिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
अख्तियारले ठेक्कापट्टा र टेण्डर कोटेसनमा संलग्न रहेको भनी नाम जोडेका नेपाली आईटी कम्पनीहरू विभिन्न विवाद र अनियमिततामा जोडिएका छन् ।
वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल आठ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको पालामा भएको सूचना प्रविधिजन्य उपकरण आपूर्ति गर्ने ठेक्का विवादमा परेको थियो ।
अर्को कम्पनी ओबीसीआई लगायतको समूहले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आईटी ल्याब स्थापना गर्ने परियोजनाको ठेक्का लिएको थियो ।
अख्तियारले उल्लेख गरेको म्याक्स इन्टरनेशनल टेरामक्स प्रविधि खरिदमा संलग्न लेबनानको भेन्राईज सोलुसन्ससँग साझेदारी गरेको थियो । भेन्राईले विदेशबाट सामान आपूर्ति गर्ने भनी ठेक्का लिएकोमा म्याक्ससँग सामान खरिद गरेको भनी रकम भुक्तानी गरेको थियो ।
विकल-सुनिल समूहले संरक्षण गरेको नेक्स जेन सोसुसन नामक कम्पनीका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारले सिंगापुरमा सुनिल पौडेललाई रकम भुक्तानी गरेको अख्तियारको दावी थियो ।
स्वदेशमा सुनचाँदी, हिरा जवारत खरिद गरेको, घरबहाल खर्च, सवारीसाधन, विदेशमा होटलबास लगायतका खर्च अनियमित देखिएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई समेत गैरकानूनी आर्जन भनेको थियो ।
च्याटबाट खुलेको तीन करोड घुस
विशेष अदालतले पौडेललाई तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घूस खाएको अर्को आरोपमा पनि दोषी ठहर गरेको छ ।
पौडेल कार्यकारी निर्देशक भएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट सामान खरिद गर्दा घुस लेनदेनको पुष्टि भएको विशेष अदालतको फैसला हो । विशेष अदालतले २ करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेनबाट ठेक्कापट्टा टुंगिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
विशेष अदालतले पौडेलमाथि कसुर र जरिबाना निर्धारण गरिसकेको छैन । त्यसका लागि उसले बिहीबार पेशी तोकेको छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्छ ।
विशेष अदालतले एफ-५ कम्पनीका प्रतिनिधि दिपक आनन्दलाई पनि घुस दिएको आरोपमा दोषी ठहर गरेको छ । उनीसँगको मिलेमतोमा ठेक्कापट्टा गरेको र त्यसबापत पौडेलले घुस लिएको अख्तियारको आरोप थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पौडेलले सुरक्षासम्बन्धी सफ्टवेयर र नेटवर्किङ उपकरण खरिदको निर्णय गरेका थिए । त्यसक्रममा एफ–फाइभ कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक आनन्द र सुनिल पौडेलले मिलेमतोमा लागत अनुमान तयार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
उनीहरूले कागजातमा मिलेमतो गराई अस्ट्रल कम्प्युटर्स नेपाल प्रालीका प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए । त्यसक्रममा लागत अनुमानको एक प्रतिशत कम रकममा मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, ठेक्का टुंगिएपछि अस्ट्रल कम्प्युटर्सले १० लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर सिंगापुरमा पठाएको र त्यो रकम दिपक आनन्दले सिंगापुरबाट सुनिल पौडेललाई नै घुसबापत उपलब्ध गराएको थियो । मिलेमतोमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २५ साउन, २०७५ मा तीन करोड ८ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले सदर गरेको हो ।
