पोखरा बसपार्क

१२ जेठ, पोखरा । पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका विवाद र गुनासोको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तीन सदस्यीय न्यायिक अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

समितिका अध्यक्षमा पूर्व न्यायाधीश शंकरराज बराल रहेका छन् । सदस्यमा पूर्व जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी तथा सदस्य सचिवमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी छन् ।

मंगलबार बसेको कार्यपालिका बैठकले जग्गा पहिचान र छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

पोखरा महानगरपालिका–९ स्थित बसपार्क निर्माणका लागि वि.सं. २०३० सालमा अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब ९ रोपनी जग्गा प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको तथा सट्टापट्टा र बिक्री प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्ने गुनासा सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ ।

समितिलाई पछिल्लो ५१ वर्षमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, जग्गा सट्टापट्टा, क्षतिपूर्ति वितरण तथा सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन, विश्लेषण र सत्यतथ्य परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ ।

साथै, लामो समयदेखि विवाद र चर्चाको विषय बन्दै आएको बसपार्कलाई अब व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधा सम्पन्न पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरी आधा शताब्दीदेखि विवादित बनेको बसपार्क जग्गा प्रकरणको न्यायिक निरुपणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।