रमेशकुमार मल्ल

संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र, नयाँ चरणको आर्थिक नीति, सुशासन र विद्युतीय सुशासन जस्ता विषय समेटिएको उल्लेख गर्दै सांसद मल्लले नीति तथा कार्यक्रमले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको बताए ।