
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रतिज्ञा पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै सार्वजनिक भएको छ। उनले कुनै पनि सरकारी सुविधा नलिने, आफ्नो तलब तथा भत्ता शहीद सहयोग कोषमा दिने र सम्पूर्ण कार्यकालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाउने घोषणा गरेका छन्।
पदभार ग्रहण र कुलमान घिसिङ को प्रतिज्ञा
पदभार ग्रहण गर्दै ऐतिहासिक र कडा प्रतिज्ञा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै स्पष्ट पारे कि कुनै पनि सरकारी सुविधा उनीले लिँदैनन्।
साथै, आफ्नो नाममा आउने तलब तथा भत्ता पनि व्यक्तिगत खर्चका लागि प्रयोग नगरी शहीदहरूको सहयोग कोषमा जम्मा गरिनेछ।
घिसिङको यो कदम पारदर्शिता र ईमानदारीप्रति उनको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण हो।
उनले भने, “म केवल आवश्यक सुरक्षाकर्मीको सुविधा मात्रै लिन्छु; अन्य कुनै पनि सुविधा स्वीकार गरिने छैन। मेरो तलब शहीद सहयोग कोषमा जानेछ ताकि यसले देश र समाजको हितमा योगदान पुर्याओस्।”
उनको यस प्रतिज्ञाले ऊर्जा मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण, पारदर्शिता र कर्तव्यपरायणता कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
पदभार ग्रहणसँगै उनले आफ्ना नीति र दृष्टिकोणलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेर, सबै कर्मचारी र नागरिकमा उच्च मानक कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
सुविधा नलिने नीति : घिसिङको प्रतिज्ञा अनुसार
आफ्नो कार्यकालको सुरुवातमा स्पष्ट घोषणा गरेका छन् कि उनी कुनै पनि सरकारी सुविधा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्।
उनले भने, “सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मीबाहेक, अन्य कुनै सुविधा म लिँदिनँ। मेरो तलबभत्ता शहीद सहयोग कोषमा जम्मा हुनेछ।”
यसले उनको पारदर्शिता र ईमानदारीप्रति दृढ प्रतिबद्धता देखाउँछ।
मन्त्री घिसिङले यो नीति अपनाएर ऊर्जा मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण कायम गर्ने र
आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा भन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने संकेत दिएका छन्।
उनको यो कदमले सर्वसाधारण र सरकारी अधिकारीहरूमा नयाँ मानक स्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,
जसले भविष्यमा सरकारी कार्यशैलीमा पारदर्शिता र जिम्मेवारीको महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान : कुलमान घिसिङको शून्य सहनशीलता नीति
आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राखेका छन्।
उनले स्पष्ट पारे कि आफ्नो नेतृत्वमा शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
उनका शब्दमा, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल मुख्य प्राथमिकता मात्र होइन, यसलाई पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्नुपर्छ। यदि कुनै अनियमितता वा भ्रष्टाचारको प्रमाण भेटिएमा तत्काल र कठोर कारबाही गरिनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो जीवन–मरणको विषय हो।”
यो निर्णयले ऊर्जा मन्त्रालयमा पारदर्शिता, जिम्मेवारी र कर्तव्यपरायणतालाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्छ।
यस कदमले सरकारी कामकाजमा ईमानदारीको मानक सेट गर्ने र भविष्यमा भ्रष्टाचारलाई पूर्ण रूपमा न्यूनिकरण गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत दिएको छ।
पारदर्शिता र सही नियुक्ति : ऊर्जामन्त्री घिसिङको प्रतिज्ञा अनुसार नीति
आफ्नो कार्यकालमा सही व्यक्ति सही ठाउँमा राख्ने नीति पालन गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
उनले भने कि यस मामलामा कुनै सम्झौता वा छुटको सम्भावना छैन, र सबै नियुक्ति पूर्ण पारदर्शितामा आधारित हुनेछ।
उनले थपे, “मेरो पारदर्शितामाथि कुनै प्रश्न उठेमा सिधै मलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ। मैले ऊर्जा मन्त्रालयमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी कायम राख्न प्रतिज्ञा गरेको छु।”
घिसिङको यो नीति ऊर्जा मन्त्रालयमा कर्तव्यपरायणता, इमानदारी र दक्षताको मानक स्थापनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले सरकारी निकायमा योग्य र ईमानदार व्यक्तिहरूको नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततालाई न्यूनिकरण गर्ने दिशामा ठोस संकेत दिएको छ।
अपेक्षित प्रभाव : ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको प्रतिज्ञा र ऊर्जा क्षेत्र
प्रतिज्ञाले ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा जगाएको छ।
उनका कदमहरूले पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण स्थापना गर्ने दिशामा ठोस संकेत दिएका छन्।
विशेष गरी, मन्त्री घिसिङले सुविधा नलिने, तलब शहीद सहयोग कोषमा दिने र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा अडान अपनाउने प्रतिज्ञाले
ऊर्जा मन्त्रालयको कर्तव्यपरायणता र इमानदारीको स्तर उकास्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसले कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र दक्षता बढाउने मात्र नभई, ऊर्जा क्षेत्रको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास जगाएको छ।
यस कदमले सरकार र नागरिकबीचको विश्वासको पुल मजबुत बनाउने र भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रको दीगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
🌐 हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com
👉 Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू पाइरहनुहोस्!
