स्वास्थ्य बीमा जरिबाना नीति अनुसार अब समयमै बीमा नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीले चारगुना बढी शुल्क तिर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८२ लागू भएपछि यो नयाँ नीति प्रभावमा आएको हो।
सरकारको तर्कमा यो “निरन्तरताको प्रोत्साहन” भए पनि विज्ञहरू यो नीति नागरिकमैत्री नभई दण्डात्मक भएको बताउँछन्।
स्वास्थ्य बीमा नवीकरणमा जरिबाना: नयाँ नीति नागरिकमैत्री कि दण्डात्मक?
हालै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ अनुसार नयाँ नीति लागू गरेको छ।
यस नीतिमा स्वास्थ्य बीमा समयमै नवीकरण नगर्ने सेवाग्राहीले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अनुसार, यदि बीमा अवधि सकिएपछि तीन महिनाभित्र नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने रकममा ३५० रुपैयाँ थपिन्छ।
यस्तै, छ महिनाभित्र नवीकरण गर्दा थप शुल्क बढेर कुल ४ हजार ५५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। बीमाको अवधि सकिएर एक वर्षभित्र नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने रकम झन् बढेर ५ हजार २५० रुपैयाँ पुग्छ।
त्यसपछि, बीमा नवीकरण तीन वर्षभन्दा बढी ढिला गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम लगभग १७ हजार ५०० सम्म पुग्ने छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो नीति ‘निरन्तरताको प्रोत्साहन’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसको उद्देश्य सेवाग्राहीहरूलाई बीमा समयमै नवीकरण गराउन प्रोत्साहित गर्नु हो। यद्यपि, विज्ञहरूले यसलाई आर्थिक दण्डको रूपमा व्याख्या गरी, यो नीति नागरिकमैत्री नभई दबाबपूर्ण र दण्डात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको तर्क छ कि बीमा सेवा अझै प्रभावकारी र सहज नभएको अवस्थामा थप शुल्क थोपर्नु सेवा उपभोगकर्तालाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
यसले नागरिकहरूबीच बीमामा सामेल हुने वा नियमित नवीकरण गर्ने इच्छा घट्न सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम पनि छ।
स्वास्थ्य बीमा जरिबाना नीतिका चुनौतीहरू
हालको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिने धेरै बीमितहरू निराश छन्।
उपकरणहरू प्रायः बिग्रिएका हुन्छन्, औषधिको अभाव रहन्छ, सेवाको लागि घण्टौं लामो लाइन बस्नुपर्छ, र चिकित्सकले पनि बिरामीलाई पर्याप्त समय दिन सक्दैनन्।
यी समस्याले गर्दा बीमितहरूले बीमाबाट अपेक्षित सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
डा. रमेश पोखरेलका अनुसार, जब सेवा गुणस्तर कमजोर हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा जरिवाना लागू गर्नु नीतिगत रूपमा असफलता हो।
अर्थात्, सेवा सुधार नहुँदासम्म नागरिकहरूलाई थप आर्थिक भार थोपर्नु भनेको बीमामा सहभागीता घटाउने मुख्य कारण बन्न सक्छ।
नागरिकलाई सहज र भरोसायोग्य सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा, थप शुल्क लगाउनुले बीमा कार्यक्रममा आम मानिसको विश्वास कम गराएको छ।
यसले गर्दा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्ने इच्छुकता घट्ने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रम कमजोर बन्ने सम्भावना बढ्छ।
यसकारण, दण्डात्मक नीति भन्दा पहिले सेवा सुधार र नागरिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड छ।
बीमा नवीकरण नगर्नु अस्वाभाविक होइन, किनभने सेवा नै कमजोर छ
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तथ्यांकअनुसार, हालसम्म करिब ६५% मात्रै सेवाग्राहीहरूले आफ्नो बीमा नवीकरण गराएका छन्।
यसको अर्थ करिब एक-तिहाइ जनाले समयमै नवीकरण नगरेको हो।
डा. गुणराज लोहनीले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षाको रुपमा ल्याइएको हो,
निजी बीमाजस्तै व्यवहार गर्नु गलत हो। उनी भन्छन् कि गाडी वा घरजस्तो बीमामा जरिवाना लगाउनु ठीक भए पनि स्वास्थ्य बीमा भने जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपचार सुनिश्चित गर्ने सामाजिक कार्यक्रम हो।
डा. लोहनीका अनुसार, यदि बीमितहरूले सस्तो, प्रभावकारी र समयमै सेवा नपाएसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन।
त्यसैले सेवा सुधार नगरी जरिवाना र दण्डात्मक नीति लागु गर्नु उचित छैन।
यो समस्या समाधान गर्न सरकारले बीमा सेवा गुणस्तर सुधार्नुपर्ने र जनतालाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ, न कि आर्थिक भार थप्नुपर्ने।
स्वास्थ्य बीमा जरिबाना नीति सुधारका सुझाव
हाल सरकारी अस्पतालको पूर्वाधार अत्यन्त कमजोर छ। अधिकांश अस्पतालमा आवश्यक औषधि उपलब्ध छैन र धेरैजसो उपकरणहरू बिग्रिएका वा पर्याप्त छैनन्।
यस्तै, अस्पतालहरूले भुक्तानी समयमै नपाउँदा सेवा प्रदान गर्न असहज महसुस गर्छन् र असहयोग गर्ने अवस्था देखिन्छ।
यसबाहेक, औषधि नपाइने समस्या र जटिल रिफरल प्रक्रिया (जहाँ बिरामीलाई उपचारका लागि अर्को अस्पताल वा विशेषज्ञतिर पठाउने काम गरिन्छ) ले पनि सेवाग्राहीहरूलाई धेरै पीडित बनाएको छ।
यी सबै समस्याहरूले गर्दा बीमा सेवाबाट सेवाग्राहीहरूको सन्तुष्टि न्यून छ।
यस्तो अवस्थामा सेवा सुधार नगरी, बीमा नवीकरण नगर्नेहरूलाई जरिबाना लगाउनुले बीमामा सहभागी हुने जनसंख्या घट्ने जोखिम बढ्छ।
यसकारण, दण्डात्मक नीति लागू गर्नुभन्दा पहिला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुधार्ने र सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ।
ससर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचको उद्देश्य बिर्सिएको?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गर्दा यसका मुख्य तीन उद्देश्यहरू निर्धारण गरिएको थियो:
- गरिब र आवश्यक जनताको उपचार सुनिश्चित गर्नु
- व्यक्तिगत स्वास्थ्य खर्च (out-of-pocket खर्च) घटाउनु
- स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनु
तर डा. गुणराज लोहनीले औंल्याए अनुसार, अहिलेको नीति यी तीनै मूल उद्देश्यको पूरै विपरीत दिशामा अघि बढिरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमालाई एउटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ सबैले समान पहुँच पाउन् र आर्थिक भार न्यून होस्।
तर अहिलेको नीति व्यापारिक दृष्टिकोणबाट मात्र सञ्चालन हुँदा जनताले सेवा पाउन असहज भईरहेको र बीमा कार्यक्रम असफल हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
यसले स्वास्थ्य बीमाको दिगोपना र पहुँचमा ठूलो चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
समान प्रिमियम सबै नागरिकलाई अन्यायपूर्ण
डा. शरद वन्तका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोककल्याणकारी अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ, जहाँ प्रत्येक नागरिकको आर्थिक क्षमता र आवश्यकता अनुसार योगदान र सेवा सुनिश्चित गरिन्छ।
तर वर्तमानमा, सबै नागरिकले एउटै प्रिमियम तिर्नुपर्ने प्रणालीले सामाजिक न्यायको उल्लंघन गरिरहेको छ। यसमा अर्बपति र विपन्न दुवैलाई समान रकम तिर्न बाध्य पार्नु उपयुक्त छैन।
डा. वन्त भन्छन्, “स्वास्थ्य बीमामा जरिबाना लगाउनु भन्दा पनि सेवामा भरोसा र सबैलाई समान पहुँच हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।”
यस्तो दृष्टिकोणले मात्र बीमामा सहभागीता बढ्छ र कार्यक्रम सफल हुन सक्छ।
समाधान के हो?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन र नागरिकको विश्वास बढाउन निम्न कुराहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ:
- सेवा गुणस्तरमा व्यापक सुधार
अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरणहरू पुर्याउने, औषधिको निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य संस्थालाई समयमै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसले सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउँछ। - नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने
बीमा नवीकरणमा जरिवाना लगाउने सट्टा, समयमै नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीलाई बोनस वा छुट दिने प्रोत्साहनात्मक नीति अपनाउनुपर्छ। यसले नागरिकहरूलाई निरन्तर बीमामा जोडिन प्रोत्साहित गर्दछ। - स्वास्थ्य संस्थाबीच समन्वय र सहकार्य
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पतालहरू र स्थानीय तहबीच नियमित समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ ताकि सेवा प्रवाह प्रभावकारी र व्यवस्थित रूपमा हुन सकोस्। - लक्षित र समावेशी योजना लागू गर्ने
अति विपन्न वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकका लागि विशेष छुट वा सहायता योजना बनाई उनीहरूलाई पनि सहज पहुँच दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले सबै तहका नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवा पुग्ने सुनिश्चितता बढाउँछ।
मुख्य कुरा
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल र दिगो बनाउन जरिवाना लगाउने भन्दा सेवा गुणस्तर सुधार्न र नागरिकमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
नागरिकहरू बीमामा सहभागी हुन इच्छुक छन्, तर त्यसका लागि भरपर्दो, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रणाली अनिवार्य छ।
हालको नीति सेवा सुधार भन्दा पहिले दण्डात्मक प्रवृत्ति अपनाउने खालको देखिएको छ,
जसले दीर्घकालीन रूपमा बीमा कार्यक्रममा सहभागिता घटाउने र यसलाई धराशायी बनाउने जोखिम बढाउँछ।
यसैले, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा सुधार गर्दै प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गर्नै स्वास्थ्य बीमाको सफलताको कुञ्जी हो।
📣 फेसबुकमा हाम्रा सम्पूर्ण स्वास्थ्य नीति अपडेटका लागि Global Sambad Network लाई फलो गर्न नबिर्सनुहोस्!
🌐 globalsambadmedia.com
