आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सेना परिचालन स्वीकृत भएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ११ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस स्वीकृत गरेसँगै अब निर्वाचन सुरक्षा योजना औपचारिक रूपमा अघि बढ्न थालेको हो।

यस क्रममा, निर्वाचनको वातावरण पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्नका लागि तीन चरणमा विस्तृत तयारी सुरू गरिएको छ।

पहिलो चरणमा मतदान केन्द्र र वरपरको क्षेत्रमा सेना र सुरक्षा निकायहरूको गस्ती तथा निगरानी सुनिश्चित गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा, निर्वाचन अवधिभर बाह्य सुरक्षा कायम राख्दै समस्या आएमा सेना हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा रहनेछ।

अन्तिम चरणमा, मतदानपछिका मतपेटी संकलन, ढुवानी र मतगणना स्थलमा पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेनाको भूमिका रहनेछ।

यसरी, सम्पूर्ण प्रक्रिया जनतालाई सुरक्षित र भयरहित मतदानको वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले योजना बनाईएको छ।

निर्वाचन सुरक्षा योजना र सेना परिचालन तयारी

निर्वाचन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेको नेतृत्वमा विस्तृत सुरक्षा योजना तयार पारेको थियो।

यस योजना निर्माणमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरू सक्रिय रूपमा सहभागी थिए।

कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ ३० कात्तिकमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिद्वारा पारित भएको थियो।

यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले योजना अनुमोदन गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो र अन्ततः राष्ट्रपति कार्यालयबाट सेना परिचालनको औपचारिक अनुमति प्राप्त भयो।

निर्वाचन आयोग नेपाल र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा यस योजना कार्यान्वयनमा समन्वय गर्दै मतदान केन्द्र, बाह्य सुरक्षा र मतपेटी ढुवानी तथा मतगणना स्थलमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछन्।

यसरी, सबै सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वयले सुरक्षित र भयरहित मतदान वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

कहिले सुरु हुन्छ? तयारी र मिति

सुरक्षित मतदान सुनिश्चित गर्न पुसको पहिलो हप्तादेखि सेना परिचालन सुरु हुने सम्भावना रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

यसअघि भएको जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेका सुरक्षा चुनौती, हराएका हतियार र फरार कैदीहरूको अवस्था तथा संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षा आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै,

निर्वाचनको करिब दुई महिना अघि नै तयारी सुरु गरिएको हो।

निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधिभर र मतदानपछिको चरणलाई ध्यानमा राखेर सेना तीन चरणमा परिचालन हुनेछ।

मतदान केन्द्र र वरपर सुरक्षा खटाउने पहिलो चरणपछि, यदि कुनै अप्रत्याशित घटना वा समस्या उत्पन्न भयो भने मात्र सेना हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा रहनेछ।

यसरी, सुरक्षा निकायहरूबीचको समन्वयमार्फत मतदान सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

तीन चरणमा सेना परिचालन सुरक्षा योजना

निर्वाचन पूर्व: सेनापरिचालन र मतदान केन्द्र सुरक्षा

निर्वाचनपूर्वको चरणमा मुख्य उद्देश्य मतदान केन्द्र र वरिपरि सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो।

यस क्रममा सेना र अन्य सुरक्षा निकायहरूले संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूमा नियमित गस्ती र पेट्रोलिङ गर्नेछन्।

विशेष सुरक्षा खतराहरूलाई ध्यानमा राखेर, मतदान स्थलमा निगरानी कडा गरिनेछ र समस्या नआउन्जेल भयरहित मतदान वातावरण सुनिश्चित गरिनेछ।

सेना परिचालनको यो पहिलो चरणले मतदाता र मतदान सामग्री दुबैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मुख्य भूमिका निभाउनेछ।

साथै, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वयले कुनै पनि अप्रत्याशित घटना वा सुरक्षा चुनौतीलाई छिटो नियन्त्रणमा लिन मद्दत गर्नेछ।

सेना परिचालन र बाह्य सुरक्षा: निर्वाचन अवधिमा

निर्वाचन अवधिमा मुख्य रूपमा सेना बाह्य घेरामा बस्ने भूमिका हुनेछ। मतदान केन्द्रको वरिपरि सामान्य सुरक्षा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सम्हाल्नेछन्,

तर कुनै अप्रत्याशित घटना वा सुरक्षा चुनौती आएमा मात्र सेना हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा रहनेछ।

यस चरणमा, सेनाले मतदान केन्द्र वरिपरि बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै समस्या नियन्त्रणमा लिनको लागि तत्परता अपनाउनेछ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेमा मात्र सेनाको सक्रिय भूमिका रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी, सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया सुरक्षित र भयरहित ढंगले सञ्चालन हुने सुनिश्चित गरिएको छ।

मतदानपछिको चरण: सेना परिचालन र मतपेटी सुरक्षा

मतदानपछिको चरणमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सेना परिचालनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यस चरणमा सेनाले मतपेटी संकलन गर्ने कार्यमा निगरानी राख्नेछ, ताकि मतदाता र मतपेटी दुवै सुरक्षित रहोस्।

संकलित मतपेटीहरूलाई सुरक्षित रूपमा ढुवानी गर्ने कार्यमा सेना सक्रिय हुनेछ। मतगणना स्थलमा पनि सेनाले सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नेछ, ताकि कुनै प्रकारको अवरोध वा सुरक्षा चुनौती नआओस्।

यसरी, मतदानपछिको चरणमा सेनाको उपस्थिति र सक्रियता सुनिश्चित गर्दा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया भयरहित, पारदर्शी र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न हुने सुनिश्चितता बढ्छ।

कति सेना परिचालन हुनेछ?

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न सुरक्षा निकायहरूले व्यापक रूपमा सेना परिचालन गर्नेछन्। प्रस्तावित संख्या यस प्रकार छ:

नेपाल प्रहरी: ७९,०००

सशस्त्र प्रहरी: ३७,०००

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर): ३,०००

नेपाली सेना: करिब १,००,०००

चुनावको समयमा कुल १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी खटाउने योजना प्रस्तावित गरिएको छ। आवश्यकतानुसार सेना कार्यालय सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षा र संवेदनशील स्थलहरूमा पनि परिचालन हुनेछ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको समन्वयमार्फत यसले सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया सुरक्षित र भयरहित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

चुनावका लागि १ लाख ३२ हजारभन्दा बढी म्यादी प्रहरी प्रस्ताव गरिएको छ।
सेना आवश्यकतानुसार कार्यालय सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण व्यक्ति सुरक्षा पनि सम्हाल्ने तयारीमा छ।

हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com

Global Sambad Network पेजलाई आजै Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू