भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।