ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ बक्यौता असुलीमा विवादमा आक्रामक कदम चालेका छन्।

उनले अघिल्लो कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अपनाएको मध्यमार्गी नीति उल्ट्याउँदै उद्योगी र प्राधिकरणबीचको तनाव फेरि चर्काएका छन्।

यस कदमले केवल बक्यौता असुलीमा मात्रै असर नगरी, डेडिकेटेड लाइन विवाद र नेपाल विद्युत प्राधिकरण विवादको कानुनी प्रक्रिया र उद्योगी सरकार सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण प्रभाव पारिरहेको छ।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ बक्यौता असुलीमा कडा कदम

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ ले नेपालमा लामो समयदेखि विवादित रहेको डेडिकेटेड लाइन बक्यौता विवादमा आक्रामक कदम चालेका छन्।

उनले यस कदममार्फत अघिल्लो कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अपनाएको मध्यमार्गी नीति उल्ट्याएका छन्,

जसले उद्योगी, प्राधिकरण र कानुनी प्रक्रिया बीचको तनाव फेरि चर्काएको छ।

घिसिङको निर्णयपछि उद्योगीहरू थप दबाबमा परेका छन् भने प्राधिकरणभित्र पनि विवाद र असहमति बढेको छ।

अघिल्लो समयमा शाक्यले प्रशासनिक पुनरावलोकन मार्फत विवाद समाधानको बाटो खोलेका थिए,

जसले उद्योगीलाई कानुनी उपचारको अवसर दिएको थियो। तर मन्त्री बनेपछि घिसिङले सो प्रक्रिया खारेज गर्दै बक्यौता असुली अभियानलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, यस कदमले केवल कानुनी विवादलाई मात्र होइन, व्यक्तिगत प्रतिशोध र राजनीतिक लाभलाई पनि समेटेको देखिन्छ।

उद्योगीहरूका अनुसार, घिसिङको आक्रामक नीति र प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी निर्णयले उद्योग क्षेत्रमा अस्थिरता र वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको छ।

यसरी कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड लाइन विवादमा लिएको कदमले सिर्जित तनाव, कानुनी जटिलता, र उद्योगी सरकार सम्बन्धमा प्रभाव जस्ता विषयहरूलाई फेरि सार्वजनिक चर्चा र विश्लेषणको केन्द्रबिन्दुमा ल्याएको छ।

शाक्यको मध्यमार्गी नीति र प्रशासनिक पुनरावलोकनमा बक्यौता समाधान

जब हितेन्द्रदेव शाक्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक थिए, उनले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता मुद्दालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले मध्यमार्गी नीति अपनाए।

शाक्यको पहलअनुसार, उद्योगीहरूले बक्यौता रकमको २५% धरौटी बुझाउनुपर्ने जटिल प्रक्रिया घटाएर केवल ५% धरौटीमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने सुविधा प्राप्त गरे।

यस निर्णयले उद्योगीहरूलाई कानुनी उपचार खोज्न सजिलो बनायो। अघिल्लो अवस्थामा उच्च धरौटीका कारण अधिकांश उद्योगीहरू पुनरावलोकनमा जान असमर्थ थिए

र अदालतमा मुद्दा हारेका थिए।शाक्यको नीति अन्तर्गत उद्योगीहरूले कम लागत र न्यून जोखिममा कानुनी प्रक्रिया अपनाउन सक्ने अवसर पाए, जसले विवाद समाधानको सम्भावना बढायो।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ बक्यौता असुलीमा : व्यक्तिगत प्रतिशोध र कडा कदम

ऊर्जा मन्त्री बनेपछि कुलमान घिसिङ ले अघिल्लो कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले अपनाएको मध्यमार्गी नीति उल्ट्याए।

उनले विवादित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता मुद्दामा आक्रामक कदम चालेका छन् र बक्यौता असुली अभियानलाई प्राथमिकता दिए।

विश्लेषकहरूले यो कदमलाई व्यक्तिगत प्रतिशोध र राजनीतिक रणनीतिको मिश्रणको रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। उनका अनुसार:

“ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो पद गुमाएको प्रतिशोध लिन खोजेका छन्।”

घिसिङको कडा कदमले उद्योगी, प्राधिकरण र कानुनी प्रक्रिया बीचको तनावलाई फेरि चर्काएको छ।

उद्योगीहरूले यसलाई स्वेच्छाचारी र प्रमाणविहीन प्रयास भनेका छन् भने प्राधिकरण भित्र पनि असहमति देखिएको छ।

यसरी, घिसिङको कदम केवल कानुनी प्रक्रिया र बक्यौता असुलीमा मात्रै होइन, व्यक्तिगत प्रतिशोध र राजनीतिक संकेतको रूपमा पनि हेरिएको छ।

उद्योगी बक्यौता विवादमा विरोध र कानुनी चुनौती

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन उद्योगी बक्यौता विवाद उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कदमलाई स्वेच्छाचारी र प्रमाणविहीन भएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूले उद्योगी र प्राधिकरणबीचको विवादमा न्यायोचित र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन सरकारसँग माग राखेका छन्।

उद्योगीहरूको स्पष्ट माग छ:

“हामीले सेवा प्रयोग गरेको प्रमाणबिना दायित्व निर्धारण गर्न नमिल्नेछ। प्रमाणसहित मात्र रकम असुल गर्नुहोस्, अन्यथा हामी भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्छौं।”

विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि प्राधिकरणको यो कदमले कानुनी प्रक्रिया र उद्योगीको विश्वासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ।

यसले केवल बक्यौता असुलीको मात्र होइन, उद्योग सरकार सम्बन्धको दीर्घकालीन प्रभाव समेत उत्पन्न गर्न सक्नेछ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विवाद : प्राधिकरणको पक्ष

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, विवादमा लिइएको कदम प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया खारेज गर्नु आवश्यक थियो।
उनले स्पष्ट पारे,

“हाम्रो उद्देश्य लाइन काट्नु होइन, बक्यौता असुल गर्नु हो।”

सिलवालका अनुसार अघिल्लो व्यवस्थापनले सुरु गरेको प्रशासनिक पुनरावलोकन निर्णयले केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतको विचाराधीन केसलाई प्रभावित गर्न सक्ने जोखिम रहेको थियो।

त्यसैले प्राधिकरणले पुरानो प्रक्रियालाई रोक्दै बक्यौता असुली अभियानलाई प्राथमिकता दिएको हो।

उनले थपे कि उद्योगीहरूले भुक्तान गरेपछि आधा घन्टाभित्र लाइन पुनः जोडिनेछ, जसले प्राधिकरणको कदम केवल आर्थिक असुलीको उद्देश्यमा सीमित रहेको देखाउँछ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, प्राधिकरणको यो कदम कानुनी प्रक्रिया र उद्योगीको हित बीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ,

यद्यपि उद्योगीहरूले यसलाई अझै स्वेच्छाचारी र विवादास्पद भनेका छन्।

कुलमान घिसिङ बक्यौता असुलीमा विवाद

कुलमान घिसिङ बक्यौता असुलीमा विवाद अहिले केवल कानुनी मुद्दा मात्र होइन, राजनीतिक दृष्टिले पनि निकै टकरावपूर्ण बनेको छ।
ऊर्जा मन्त्री घिसिङले आफ्नो कडा कदम मार्फत विवादलाई तीव्र बनाएका छन्, जसले उद्योगी, प्राधिकरण र सरकारबीचको सम्बन्धमा तनाव सिर्जना गरेको छ।

विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि यदि प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डलाई सम्मान नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले बक्यौता असुली जारी रह्यो भने,

यसले केवल विवादलाई थप जटिल बनाउने मात्र होइन, ऊर्जा क्षेत्रको स्थिरता, लगानी वातावरण र उद्योगी सरकार विश्वासमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पुर्‍याउने सम्भावना छ।

यसरी, विवादको समाधानका लागि पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डको पालना आवश्यक देखिन्छ, जसले उद्योग र प्राधिकरण दुवैको हित सुनिश्चित गर्ने बाटो खोल्नेछ।

हाम्रो वेबसाइट: globalsambadmedia.com
Global Sambad Network पेजलाई Follow गर्नुहोस् र सबै नयाँ अपडेटहरू पाइरहनुहोस्!