नेपालको राजनीति अहिले एउटा जटिल मोडमा आइपुगेको छ। जेनजी (Gen-Z) आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको लहर आएको छ। यसपछि मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिन आगामी फागुन २१ को चुनाव लाई एक महत्त्वपूर्ण कडी मानिएको छ। तर, चुनावी मिति जति नजिकिँदै छ, राजनीतिक दलहरूको रणनीति बदलिएको छ। सडकको मनोविज्ञानले यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय झनै बढाएको छ।

फागुन २१ को चुनावको तयारी: सिंहदरबार र निर्वाचन आयोगको सक्रियता

जेनजी (Gen-Z) विद्रोहपछि अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। यसको मुख्य ‘म्यान्डेट’ नै मुलुकलाई निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व सुम्पिनु हो। यसै जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गर्दै निर्वाचन आयोग अघि बढेको छ। आयोगले प्राविधिक र प्रशासनिक तयारीलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरियो। बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले तयारीबारे जानकारी दिए।

उनीहरूले फागुन २१ को चुनावका लागि सबै पूर्वतयारीहरू कार्यतालिका अनुसार नै भइरहेको दाबी गरेका छन्।

आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनका लागि दल दर्ताको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार भइसकेको छ।

अबको केही दिनमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारीको बन्दसूची बुझाउने तयारी छ।

आयोगका प्रवक्ताका अनुसार मतपत्र छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तयारी अवस्थामा छ। आयोगको निर्देशन पाउनेबित्तिकै छपाइ प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

चुनावी सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना भइरहेको छ। बजेट व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको सय दिन पूरा भएको विशेष अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनको विषयमा कुनै पनि प्रकारको भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “निर्वाचन हाम्रा लागि कुनै संकटको घडी होइन। यो त परिवर्तनको खुसीयाली र लोकतन्त्रको उत्सव हो।

आजसम्म नेपालमा जति पनि परिवर्तन आएका छन्, ती निर्वाचनकै माध्यमबाट सम्भव भएका हुन्।”

सिंहदरबारको ब्रिफिङमा पनि प्रधानमन्त्रीले दृढता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले फागुन २१ को मिति ढुङ्गाको अक्षर जस्तै अटल रहेको बताउनुभयो। यसलाई कसैले सार्न नसक्ने उहाँको अडान छ।

तर, यति स्पष्ट सरकारी प्रतिबद्धताका बाबजुद राजनीतिक वातावरण पूर्ण रूपमा चुनावमैत्री देखिँदैन।

एकातिर सरकारले ‘सय दिन’को सफलताका रूपमा निर्वाचनको तयारीलाई प्रस्तुत गरेको छ। अर्कोतिर प्रमुख राजनीतिक दलहरूका दोहोरो भूमिकाले मतदाताहरूमा आशंका पैदा गरेको छ।

सिंहदरबारको यो सक्रियताले मात्र निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्ला? वा महाराजगञ्जमा हुने ‘पर्दा पछाडिका खेल’ले चुनावी वातावरण बिथोल्ला? यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ।

फागुन २१ को चुनावमाथि संसद् पुनर्स्थापना र महाराजगञ्जको रणनीतिक दबाब

नेपालको राजनीतिमा सिंहदरबार र महाराजगञ्ज सधैँ दुई फरक शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखिँदै आएका छन्। हालैको घटनाक्रमले यो दूरीलाई अझ स्पष्ट पारेको छ।

एकातिर सिंहदरबारमा सरकार र निर्वाचन आयोग फागुन २१ को चुनावको प्राविधिक तयारीमा जुटेका छन्। अर्कोतिर महाराजगञ्जमा हुने राजनीतिक भेटघाटले अर्कै खिचडी पाकिरहेको संकेत गर्छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संवाद भएको छ। यो पछिल्लो संवादले चुनावी सुनिश्चिततामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।

प्रमुख दलहरूको यो भूमिकालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘दोहोरो रणनीति’ (Double Standard) को संज्ञा दिएका छन्।

दलहरू एकातिर निर्वाचन आयोगमा गएर आफ्ना दलहरू दर्ता गराउँछन्। उनीहरू चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउँछन्।

अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँछन्। यसरी पूरक निवेदन बुझाउने तयारी गर्नुले दलहरूको नियतमाथि शंका उब्जाएको छ।

१५० भन्दा बढी सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाइएको छ। यसले अदालतलाई मनोवैज्ञानिक र कानुनी दबाब दिन खोजेको देखिन्छ।

दलहरू अझै पनि निर्वाचनको मैदानमा जान मानसिक रूपमा तयार छैनन् भन्ने यसको अर्थ हो।

विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको राजनीतिक रोडम्यापले चुनावलाई झनै धकेल्ने देखिएको छ। ओलीको स्पष्ट अडान छ पहिले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।

त्यसका आधारमा संविधान संशोधन गरिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र अर्को सरकार गठन गरेर चुनावमा जानुपर्छ।

अचम्मको कुरा त के छ भने, हिजोका दिनमा चुनावको वकालत गर्ने कांग्रेस सभापति देउवा पनि अहिले यही रोडम्यापमा सहमत देखिनुभएको छ।

ठूला दलहरूको यो अलमल र अस्पष्ट नीतिले अन्योल बढाएको छ। फागुन २१ को चुनाव हुनेमा आम नागरिक मात्र होइन, निर्वाचन आयोग स्वयं पनि सशंकित बनेको छ।

यदि यी दुई ठूला शक्तिहरूले संसद् पुनर्स्थापनालाई नै आफ्नो अन्तिम ‘बटमलाइन’ बनाए भने जोखिम बढ्नेछ।

फागुनको निर्वाचन केवल सरकारी घोषणामा मात्र सीमित हुनेछ। यसले मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिँदैन। बरु झन् ठूलो कानुनी र राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेल्ने निश्चित देखिन्छ।

विभाजित ‘जेनजी’ र सडकको चुनौती: फागुन २१ को चुनावमा युवा शक्तिको प्रभाव

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य संवाहक युवा पुस्ता हो। ‘जेनजी’ (Gen-Z) समूह अहिले आफैँमा विभाजित देखिएको छ। यो पुस्ता वैचारिक द्वन्द्वमा फसेको छ।

आन्दोलनको राप र तापबाट उदाएका यी युवा शक्तिहरू एकीकृत हुन सकेका छैनन्।

यसको प्रत्यक्ष असर आगामी फागुन २१ को चुनावमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।

सडकबाट सत्तालाई चुनौती दिने यो पुस्ता अहिले निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ।

यसले चुनावी वातावरण झनै जटिल बन्दै गएको छ।

रक्षा बमको नेतृत्वमा रहेको ‘जेन-जी फ्रन्ट’ लगायतका केही समूहहरू सक्रिय छन्। उनीहरू अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन नै एक मात्र निकास भएको तर्क गरिरहेका छन्।

उनीहरूको बुझाइमा वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नु नै आन्दोलनको मर्म हो। छिटोभन्दा छिटो चुनावमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यो समूहले निर्वाचन आयोग र सरकारको तयारीलाई समर्थन गरेको छ। उनीहरूले युवाहरूलाई चुनावी मैदानमा उत्रन आह्वान गरिरहेका छन्।

सत्ता पुनर्संरचनाको माग र सडकको असन्तुष्टि

तर, सडकको अर्को पाटो भने निकै आक्रामक र असन्तुष्ट देखिन्छ। सुदन गुरुङ र मिराज ढुंगाना नेतृत्वका समूहहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

उनीहरूले ‘यथास्थितिमा चुनाव असम्भव’ रहेको दाबी गरेका छन्। विशेष गरी सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउनुभएको छ।

उहाँले प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्नहरू गर्नुभएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको रगतमाथि उभिएर शासन गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ। तर आन्दोलनकारीका मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरू बताउँछन्।

गुरुङ समूहको मुख्य माग निर्वाचनअघि ‘सत्ता पुनर्संरचना’ र ‘संविधान संशोधन’ हुनुपर्ने देखिन्छ।

वर्तमान सुरक्षा अवस्था र प्रशासनिक संरचनामा गरिने चुनावले पुरानै शक्तिहरूलाई फाइदा पुग्ने उनीहरूको दाबी छ।

मिराज ढुंगानाको समूहले काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गरेको छ। उनीहरूले ‘सर्वपक्षीय सरकार’को वकालत गरेका छन्।

नयाँ उदाएका शक्तिहरू र पुराना दलहरूबीच खिचातानी बढेको छ। यसले गर्दा नयाँ पुस्ताका मतदाताहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ।

एकातिर नयाँ शक्तिहरू चुनावअघि कार्यगत एकताको विन्दु खोज्दैछन्। अर्कोतिर सडकमा आक्रोश देखिएको छ। यसले चुनावी सुरक्षा र मतदाता परिचालनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।

यदि युवा शक्तिहरूबीचको यो विभाजन समयमै सम्बोधन गरिएन भने जोखिम बढ्नेछ।

सडकको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्दा फागुन २१ को निर्वाचनको वैधतामा धक्का पुग्न सक्छ।

यसले शान्तिपूर्ण वातावरण बिथोल्न सक्छ। सत्ता र सडकबीचको यो दूरीले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कुन दिशामा लैजान्छ? यो अबका केही हप्ताको राजनीतिक घटनाक्रमले तय गर्नेछ।

के नेपाल बंगलादेशको बाटोमा जाँदैछ?

पछिल्लो समय राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेपालको वर्तमान अस्थिरतालाई ‘बंगलादेश मोडल’ सँग जोडेर हेर्न थालेका छन्।

सन् २०२४ मा बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो। त्यसपछि त्यहाँ सत्ता परिवर्तन भयो।

यसले दक्षिण एसियाकै राजनीतिमा एउटा नयाँ तर सशंकित नजिर स्थापित गरेको छ।

बंगलादेशमा लामो समय शासन गरेकी शेख हसिनाको बहिर्गमन भयो। त्यसपछि मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो। उक्त सरकारले समयमा निर्वाचन गराउन सकेन।

त्यसैले त्यहाँ अहिले अनिश्चितता, हिंसा र चरम अस्थिरताको चक्र सुरु भएको छ। ठ्याक्कै यही सन्दर्भलाई लिएर नेपालको भविष्यबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको हो।

नेपालमा पनि सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा ‘जेनजी आन्दोलन’ भएको थियो। त्यसपछिको सरकार परिवर्तनले मुलुकलाई एउटा संवेदनशील मोडमा पुर्याएको छ।

यदि यहाँ पनि सुरक्षाका चुनौतीहरूलाई बहाना बनाइयो भने जोखिम हुनेछ।

सुरक्षा निकायको कमजोर मनोबल वा लुटिएका हतियारलाई कारण देखाएर चुनाव टालियो भने मुलुक अस्थिरतामा फस्नेछ।

मुलुक लामो समयसम्म एउटा अनिश्चित संक्रमणको भुमरीमा फस्ने खतरा छ। त्यहाँबाट बाहिर निस्कन निकै कठिन हुनेछ।

बंगलादेशको अनुभवले एउटा कुरा सिकाउँछ। जब सडकको शक्तिले सत्ता परिवर्तन गर्छ, तब जनअपेक्षा निकै बढी हुन्छ।

यदि बन्ने सरकारले छिटो चुनावी निकास दिन सक्दैन भने समाजमा अराजकता हाबी हुन थाल्छ। त्यहाँ प्रतिशोधको राजनीति सुरु हुन्छ।

नेपालमा अहिले राजनीतिक अलमल देखिएको छ।

दलहरूबीच अविश्वास र संसद् पुनर्स्थापनाको कानुनी दाउपेच छ। कतै हामी पनि बंगलादेश जस्तै ‘राजनीतिक शून्यता’ (Political Vacuum) तर्फ धकेलिँदै त छैनौँ? यो प्रश्न गम्भीर बनेको छ।

त्यसैले नेपाललाई बंगलादेशको जस्तो दीर्घकालीन अस्थिरताबाट जोगाउनुपर्छ। यसको एक मात्र उपाय भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता र आवधिक निर्वाचन नै हो।

सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ। उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु पर्छ। तोकिएको समयमै फागुन २१ को चुनाव सम्पन्न गराउनु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

यदि चुनावलाई सत्ता टिकाउने हतियार बनाइयो भने क्षति हुनेछ। चुनावलाई अर्को शक्तिलाई रोक्ने हतियार बनाइयो भने यसले नेपाललाई एउटा अन्धकार सुरुङतर्फ लैजानेछ।

यसको अन्त्य कसैले पनि अनुमान गर्न सक्दैन।

फागुन २१ को चुनाव: निकास कि नयाँ संकटको सुरुवात?

लोकतन्त्रको सुन्दरता र यसको दीर्घायुको आधार आवधिक निर्वाचन हो। यो सबैभन्दा सुरक्षित र न्यूनतम बाटो हो। जनआन्दोलन र ‘जेनजी’ विद्रोहले परिवर्तन खोजेको छ।

यसलाई संस्थागत गर्ने वैधानिक माध्यम पनि निर्वाचन नै हो। यस सन्दर्भमा, फागुन २१ को चुनाव केवल एउटा प्राविधिक मिति मात्र होइन।

यो त नेपालको आगामी राजनीतिक दिशा र भविष्यको फैसला गर्ने एउटा निर्णायक कडी पनि हो।

यदि यो चुनाव तोकिएको समयमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकेन भने मुलुक फेरि संकटमा पर्नेछ।

मुलुक एउटा यस्तो संवैधानिक रिक्तता र अनिश्चितताको भुमरीमा फस्नेछ, जहाँबाट बाहिर निस्कन दशकौँ लाग्न सक्छ।

विगतका अनुभवहरूले केही पाठ सिकाएका छन्। जब-जब निर्वाचन टालिन्छ, तब-तब शक्ति केन्द्रहरूले चलखेल गर्छन्।

उनीहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूल संविधानलाई व्याख्या गर्न थाल्छन्।

अहिले पनि कतिपय राजनीतिक दलहरूले ‘सयौं’को दाउपेच गरिरहेका छन्।

संसद् पुनर्स्थापनाको कार्ड फाल्नु र अर्कोतिर ‘यथास्थितिमा चुनाव असम्भव’ भन्दै सडक तताउनुले संशय बढाएको छ।

कतै हामी फेरि एउटा अनन्त राजनीतिक दुश्चक्रमा त फस्दै छैनौँ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। दलहरूले बुझ्न जरुरी छ कि मुलुकको स्थिरता सबैभन्दा माथि हुन्छ।

यो व्यक्तिगत र दलीय नाफा-नोक्सानभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

यदि राजनीतिक शक्तिहरूले एक-अर्कालाई निषेध गरिरहे भने क्षति पुग्नेछ।

चुनावी प्रक्रियामा असहयोग गर्ने रणनीति लिइरहने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ।

निर्वाचन भनेको एउटा पक्षको जित र अर्कोको हार मात्र होइन। यो त जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिने पवित्र प्रक्रिया हो।

त्यसैले, अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता चुनाव सार्ने बहाना खोज्नु होइन। कानुनी प्वालहरू खोजेर सत्ताको आयु लम्ब्याउनु पनि गलत हो।

बरु सबै सरोकारवालाहरू सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र नागरिक समाज एक ठाउँमा आउनुपर्छ।

सबै मिलेर एउटा विश्वसनीय र भयरहित चुनावी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

जहाँ हरेक नागरिकले निर्धक्क भएर आफ्नो मत प्रयोग गर्न सकून्। फागुन २१ को निर्वाचनलाई एउटा अवसरको रूपमा लिनुपर्छ।

यसबाट राजनीतिक निकास निकाल्नु नै आजको समयको माग हो। यो नै मुलुकका लागि हितकर बाटो हो।

“तपाईँको आवाज, हाम्रो माध्यम” — ग्लोबल सम्बाद मिडिया

फेसबुक पेज: Global Sambad Network लाई आजै Follow गर्नुहोस्