राइट टु रिकल, राष्ट्रिय समाचार, रास्वपा, सरकार, सिफारिसयस्तो हुन्न के ‘राइट टु रिकल’ ! २८ चैत्र २०८२ ‘राइट टु रिकल’ अर्थात् प्रत्याह्वानको अधिकार माथिल्लो पदमा बस्ने नेताले होइन, तल रहने मतदाताले प्रयोग गर्छन् । नेपालमा भने सत्तारुढ रास्वपाले अर्थोकै व्याख्या गर्न खोजेको छ ।