अन्य

अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ ले विगत एक दशकमा नेपालले मारेको फड्कोलाई तथ्यांकमा देखाएको छ।

भूमिहीनता, गरिबी जस्ता कारण मान्छे गाउँबाट सहरतिर धकेलिँदै छन्। त्यसपछि सहरले सस्तो श्रम पाउँछ। उसकै पसिनाले सडक बन्छ, घरहरू उठ्छन्, सहर चल्छ। तर जब बस्ने ठाउँको कुरा आउँछ, त्यही सहर उसलाई अस्वीकार गर्छ।

‘सरकारी जग्गा, सरकारी जग्गा भनिँदैछ, जग्गा सरकारी हो भने जनता चाहिँ कसको हो त ?,’ उनले भनेका थिए।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती शान्तिपूर्वक खाली भएको प्रचार गर्दैछ। तर कतै यो शान्ति राज्यशक्तिका अगाडि निरीह बनेका नागरिकको पराजित समर्पण त होइन?

सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनार आसपासका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने सरकारको निर्णय विरूद्ध परेको रिटमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ।

फिल्म ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको छ।