अन्य

अध्यादेश संसद्‌बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । तर संविधानले

गृह र संघीय मामिला मन्त्रालयले लगत संकलनमा देखाएको तादरूकतालाई सरोकारवालाहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । यसबाट ढुक्क हुने अवस्था भने