सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सेयर बजारको चिसो प्रतिक्रिया
विगतदेखि नै यी कार्यक्रमको घोषणा गरिने गरिएको र बजार सुधारको लागि यी कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि लगानीकर्ताहरू आश्वस्त हुन नसकेका हुन्।
अन्य
o६४ सालमा धेरै मत ल्याएर भाँडोमा न भुइँमा भएको पार्टीको नेता मै हो- प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्कालीन माओवादीले २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा ल्याएको मत र हैसियत सम्झेका छन्।
सरकारको रवैयाले विपन्न विस्थापित हुने जोखिम बढ्यो–मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संघीय सरकारको रवैयाका कारण विपन्न नागरिक विस्थापित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भइरहेको बताएका छन्।
सरकार गृहमन्त्री खोई?
गृहमन्त्रीको पदबाट सुधन गुरूङले राजीनामा दिए यता प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नै गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन्। गुरूङले सम्पत्ति सार्वजनिक गरे पछि उनको सम्पत्तिको स्रोतमाथि प्रश्न उठेको थियो।
प्रधानमन्त्रीले निश्चित मर्यादा पालना नगर्ने हो भने संसदको गरिमा रहन सक्दैन- प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसदीय मर्यादा पालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
म यही सहरको श्रमिक हुँ!
सहर!
तिमीले ‘विकास त हो’ भनेको बेला
त्यो शब्दभित्र मेरै त कर्म लुकेको हुन्छ
तिमीले ‘सुन्दर सहर’ भनेको बेला
त्यो सुन्दरता भित्र मेरै त श्रम टाँसिएको हुन्छ
तिमीले ‘विकास त हो’ भनेको बेला
त्यो शब्दभित्र मेरै त कर्म लुकेको हुन्छ
तिमीले ‘सुन्दर सहर’ भनेको बेला
त्यो सुन्दरता भित्र मेरै त श्रम टाँसिएको हुन्छ
निरंकुश पञ्चायतले हात्ती लगाएर गरिबको छाप्रो भत्काउँथे, अहिले पनि त्यही झझल्को छ- प्रचण्ड
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहालले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा पञ्चायती निरंकुशताको झझल्को दिएको बताएका छन्।
कांग्रेसको प्रश्न- सुधन गुरूङमाथि किन छानबिन भएन
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि छानबिन गर्न किन हिच्किचाएको भनेर प्रश्न गरेका छन्।
संसदीय समितिमा मिडियालाई निषेध गर्न खोजिएकामा वर्षमानको आपत्ति
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद् वर्षमान पुनले मिनी पार्लियामेन्टका रुपमा रहेका संसदीय समितिमा सञ्चार माध्यमलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।