अन्य

भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ नभएको र पुरानो भएको जवाफ फर्काएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लिखित रूपमै दुवै छिमेकीलाई आफ्नो अडान राखेको हो । यो अडानसँगै

राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मको रक्षाका लागि भन्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । संविधानमा भने संघीय संसद्बाट

सरकारले युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारी गरेको

नेपालमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण माग राख्दै युवाले गरेको आन्दोलनका सन्दर्भमा उनले भ्रष्टाचारका विषयमा एडीबीको शून्य सहनशीलता नीति रहेको अध्यक्ष