विकास समिति

सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीलाई बजेट छलफलमा बोलाउनुपर्ने माग गरेका छन्।