मिटरब्याज

३२ असार, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक देखिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार साँझ सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भएको थियो ।

काठमाडौंमा बसेको पहिलो चरणको यो वार्ता सकारात्मक भएको मिटर ब्याज पीडितका तर्फबाट संघर्ष गरिरहेका अभियन्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए ।

‘आजको वार्ता निकै सौहार्दपूर्वक वातावरणमा सकियो । सरकार पक्षबाट निकै सकारात्मक धारणा पाएका छौं,’ नवीनले भने, ‘भोलि फेरि ९ बजे वार्तामा बस्ने कुरा भएको छ । त्यसैबाट लिखित सहमति गर्ने भन्ने तय भयो ।’

वार्तामा मिटरब्याज समस्यालाई दुई चरणमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पीडित र सरकार पक्ष सहमत भएको उनले बताए । ‘मिटरब्याज प्रथा खारेजी गर्ने मूल विषय हो । त्यसको दीर्घकालीन (दोस्रो चरण) समाधानको लागि एउटा विशिष्टकृत ऐन ल्याउने कुरामा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको मिटर ब्याजका मुद्दा हेर्ने छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । त्यसमा पनि सरकार पक्ष सहमत छ ।’

दीर्घकालीन भन्नाले पाँच महिनाको समयावधि राखिएको उनले बताए ।

पहिलो चरणमा दिनदिनै आउने समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा पीडित पक्षको माग रहेको नवीनले बताए ।

त्यसका लागि मिटर ब्याज समस्याका विषय हेर्न गृह मन्त्रालयलमा केन्द्रीय संयन्त्र बनाउने, जिल्ला–जिल्लामा पनि संयन्त्र ब्युँताउने र ती संयन्त्रले पीडितमैत्री भएर काम गर्नेगरी कार्यादेश दिनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।

‘यसमा पनि उहाँहरू सहमत भइसक्नुभएको छ,’ नवीनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पीडितहरूले यसपटक मूल रूपमा ६ बुँदे माग राखेर न्याय मार्च थालेका थिए । ती मागका सबै विषयमा सरकार मौखिम रूपमा तयार देखिएको उनले बताए ।

‘यसपटकको वार्तामा विगत जस्तो यो हुन्छ, त्यो हुन्न भन्ने देखिएको छैन । मूल रूपमा मिटरब्याज समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न पीडित पक्ष, अभियन्ता र सरकारसँग रहेका ज्ञान, विवेक, अनुभवका आधारमा एक ठाउँमा राखेर राम्रो दस्तावेज बनाएर अघि बढ्ने नै कुरा देखिएको छ,’ नवीनले सुनाए ।

यसअघि मिटरब्याज पीडितले जनकपुरधामबाट पैदलै न्याय मार्च सुरु गरेका थिए । काठमाडौं आउन लागेका पीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेका थिए ।

त्यहाँ चार चरणमा उनले पीडित पक्षसँग वार्ता गरेका थिए । त्यहाँको वार्तामा लिखित सहमतिमा पुग्न नसकेपछि पीडितहरूको वार्ता टोलीलाई हवाई मार्गबाट काठमाडौं ल्याएर बिहीबार साँझ वार्ता भएको हो ।

वार्ताअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव

पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसमा गृहमन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा महासचिव मनोजकुमार पासवान, प्रवक्ता रिजन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र निर्ग नवीन वार्ता टोलीका सदस्य छन् ।

वार्तापछि पीडित पक्षको वार्ता टोली सहमति जुट्नेमा आशावादी देखिएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक देखिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार साँझ सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भएको थियो ।

काठमाडौंमा बसेको पहिलो चरणको यो वार्ता सकारात्मक भएको मिटर ब्याज पीडितका तर्फबाट संघर्ष गरिरहेका अभियन्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए ।

‘आजको वार्ता निकै सौहार्दपूर्वक वातावरणमा सकियो । सरकार पक्षबाट निकै सकारात्मक धारणा पाएका छौं,’ नवीनले भने, ‘भोलि फेरि ९ बजे वार्तामा बस्ने कुरा भएको छ । त्यसैबाट लिखित सहमति गर्ने भन्ने तय भयो ।’

वार्तामा मिटरब्याज समस्यालाई दुई चरणमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पीडित र सरकार पक्ष सहमत भएको उनले बताए । ‘मिटरब्याज प्रथा खारेजी गर्ने मूल विषय हो । त्यसको दीर्घकालीन (दोस्रो चरण) समाधानको लागि एउटा विशिष्टकृत ऐन ल्याउने कुरामा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको मिटर ब्याजका मुद्दा हेर्ने छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । त्यसमा पनि सरकार पक्ष सहमत छ ।’

दीर्घकालीन भन्नाले पाँच महिनाको समयावधि राखिएको उनले बताए ।

पहिलो चरणमा दिनदिनै आउने समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा पीडित पक्षको माग रहेको नवीनले बताए ।

त्यसका लागि मिटर ब्याज समस्याका विषय हेर्न गृह मन्त्रालयलमा केन्द्रीय संयन्त्र बनाउने, जिल्ला–जिल्लामा पनि संयन्त्र ब्युँताउने र ती संयन्त्रले पीडितमैत्री भएर काम गर्नेगरी कार्यादेश दिनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।

‘यसमा पनि उहाँहरू सहमत भइसक्नुभएको छ,’ नवीनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पीडितहरूले यसपटक मूल रूपमा ६ बुँदे माग राखेर न्याय मार्च थालेका थिए । ती मागका सबै विषयमा सरकार मौखिम रूपमा तयार देखिएको उनले बताए ।

‘यसपटकको वार्तामा विगत जस्तो यो हुन्छ, त्यो हुन्न भन्ने देखिएको छैन । मूल रूपमा मिटरब्याज समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न पीडित पक्ष, अभियन्ता र सरकारसँग रहेका ज्ञान, विवेक, अनुभवका आधारमा एक ठाउँमा राखेर राम्रो दस्तावेज बनाएर अघि बढ्ने नै कुरा देखिएको छ,’ नवीनले सुनाए ।

यसअघि मिटरब्याज पीडितले जनकपुरधामबाट पैदलै न्याय मार्च सुरु गरेका थिए । काठमाडौं आउन लागेका पीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेका थिए ।

त्यहाँ चार चरणमा उनले पीडित पक्षसँग वार्ता गरेका थिए । त्यहाँको वार्तामा लिखित सहमतिमा पुग्न नसकेपछि पीडितहरूको वार्ता टोलीलाई हवाई मार्गबाट काठमाडौं ल्याएर बिहीबार साँझ वार्ता भएको हो ।

वार्ताअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव

पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसमा गृहमन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा महासचिव मनोजकुमार पासवान, प्रवक्ता रिजन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र निर्ग नवीन वार्ता टोलीका सदस्य छन् ।

वार्तापछि पीडित पक्षको वार्ता टोली सहमति जुट्नेमा आशावादी देखिएको छ ।

३२ असार, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता सकारात्मक देखिएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार साँझ सरकारको वार्ता टोली र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता भएको थियो ।

काठमाडौंमा बसेको पहिलो चरणको यो वार्ता सकारात्मक भएको मिटर ब्याज पीडितका तर्फबाट संघर्ष गरिरहेका अभियन्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए ।

‘आजको वार्ता निकै सौहार्दपूर्वक वातावरणमा सकियो । सरकार पक्षबाट निकै सकारात्मक धारणा पाएका छौं,’ नवीनले भने, ‘भोलि फेरि ९ बजे वार्तामा बस्ने कुरा भएको छ । त्यसैबाट लिखित सहमति गर्ने भन्ने तय भयो ।’

वार्तामा मिटरब्याज समस्यालाई दुई चरणमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा पीडित र सरकार पक्ष सहमत भएको उनले बताए । ‘मिटरब्याज प्रथा खारेजी गर्ने मूल विषय हो । त्यसको दीर्घकालीन (दोस्रो चरण) समाधानको लागि एउटा विशिष्टकृत ऐन ल्याउने कुरामा सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको मिटर ब्याजका मुद्दा हेर्ने छुट्टै न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्ने भनेका छौं । त्यसमा पनि सरकार पक्ष सहमत छ ।’

दीर्घकालीन भन्नाले पाँच महिनाको समयावधि राखिएको उनले बताए ।

पहिलो चरणमा दिनदिनै आउने समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा पीडित पक्षको माग रहेको नवीनले बताए ।

त्यसका लागि मिटर ब्याज समस्याका विषय हेर्न गृह मन्त्रालयलमा केन्द्रीय संयन्त्र बनाउने, जिल्ला–जिल्लामा पनि संयन्त्र ब्युँताउने र ती संयन्त्रले पीडितमैत्री भएर काम गर्नेगरी कार्यादेश दिनुपर्ने पीडित पक्षको माग छ ।

‘यसमा पनि उहाँहरू सहमत भइसक्नुभएको छ,’ नवीनले अनलाइनखबरसँग भने ।

पीडितहरूले यसपटक मूल रूपमा ६ बुँदे माग राखेर न्याय मार्च थालेका थिए । ती मागका सबै विषयमा सरकार मौखिम रूपमा तयार देखिएको उनले बताए ।

‘यसपटकको वार्तामा विगत जस्तो यो हुन्छ, त्यो हुन्न भन्ने देखिएको छैन । मूल रूपमा मिटरब्याज समस्या हो । यो समस्या समाधान गर्न पीडित पक्ष, अभियन्ता र सरकारसँग रहेका ज्ञान, विवेक, अनुभवका आधारमा एक ठाउँमा राखेर राम्रो दस्तावेज बनाएर अघि बढ्ने नै कुरा देखिएको छ,’ नवीनले सुनाए ।

यसअघि मिटरब्याज पीडितले जनकपुरधामबाट पैदलै न्याय मार्च सुरु गरेका थिए । काठमाडौं आउन लागेका पीडितलाई भेट्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बाराको निजगढ पुगेका थिए ।

त्यहाँ चार चरणमा उनले पीडित पक्षसँग वार्ता गरेका थिए । त्यहाँको वार्तामा लिखित सहमतिमा पुग्न नसकेपछि पीडितहरूको वार्ता टोलीलाई हवाई मार्गबाट काठमाडौं ल्याएर बिहीबार साँझ वार्ता भएको हो ।

वार्ताअघि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव

पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । जसमा गृहमन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा महासचिव मनोजकुमार पासवान, प्रवक्ता रिजन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र निर्ग नवीन वार्ता टोलीका सदस्य छन् ।

वार्तापछि पीडित पक्षको वार्ता टोली सहमति जुट्नेमा आशावादी देखिएको छ ।