बुटवल उपमहानगरपालिका

तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको र पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन सुरु गरिएको हो ।