नेपाल कसैको उपनिवेश नबनेको थाहा पाउँदा रोचक लाग्यो : अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रोजर्स

News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले नेपाललाई अमेरिकाको महत्त्वपूर्ण र बलियो साझेदारका रूपमा उल्लेख गरिन्।
- अमेरिकाले वैदेशिक सहायताभन्दा व्यापारको नीति लिएको र एमसीसी परियोजना महत्त्वपूर्ण भएको उनले बताइन्।
- खराब भाष्य वा प्रोपोगान्डा रोक्ने नाममा सरकारले इन्टरनेट सेन्सरसिप गर्न नहुने कुरा उनले बताइन्।
१९ जेठ, काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी सार्वजनिक कूटनीतिसम्बन्धी उपविदेशमन्त्री सारा बी. रोजर्सले अमेरिकाले नेपाललाई एक महत्त्वपूर्ण र बलियो साझेदारको रूपमा लिएको बताएकी छन्।
तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएकी रोजर्सले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालको प्रविधि क्षेत्रको विकास, एमसीसी परियोजना, वाक् स्वतन्त्रता र भूराजनीतिक विषयमा अमेरिकी धारणा स्पष्ट पारेकी हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँगको भेटघाट निकै फलदायी रहेको बताउँदै उनले अमेरिका नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउन, व्यावसायिक वातावरण सुधार्न र डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न तत्पर रहेको बताइन्।
प्रविधिमा लगानी र स्टारलिंकको प्रसङ्ग
उपविदेशमन्त्री रोजर्सले नेपालमा नवप्रवर्तन र आर्थिक वृद्धिको ठूलो सम्भावना रहेको बताउँदै नेपालको प्रविधि क्षेत्रलाई ‘सिलिकन भ्याली’ को सम्भावनासँग तुलना गरिन्। ‘हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डाटा सेन्टरमा लगानी गर्न नेपालमा अनुकूल व्यावसायिक वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बहुचर्चित स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिंक नेपाल आउने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उनले नेपालको आन्तरिक प्रक्रिया र सार्वभौमसत्ताको पूर्ण सम्मान गर्ने स्पष्ट पारिन्। ‘अमेरिकी कम्पनीहरूसँग कसरी र कहिले व्यवसाय गर्ने भन्ने कुरा नेपाल र ती कम्पनीहरूमा भर पर्छ। तर यहाँ इन्टरनेट कनेक्टिभिटी अझै बढेको देख्न पाउँदा हामी खुसी हुनेछौँ,’ उनले भनिन्।
एमसीसी र सहायताभन्दा व्यापारको नयाँ नीति
५५ करोड डलरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना नेपालको अर्थतन्त्र र ऊर्जा भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण लगानी भएको रोजर्सले बताइन्। अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको यस परियोजनालाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो।
सो क्रममा उनले अमेरिकी वैदेशिक सहायताको ढाँचामा आएको परिवर्तनबारे पनि जानकारी दिइन्। युएसएड अब छुट्टै एजेन्सीको रूपमा अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले अब विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ वैदेशिक सहायता कार्यालयमार्फत काम भइरहेको बताइन्।
अमेरिकाले अब सहायताभन्दा व्यापारको नीति लिएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘हामी देशहरूसँग समान स्तरमा सम्झौता गर्न चाहन्छौँ, केवल पैसा दिएर फर्किन होइन । एमसीसी एउटा वास्तविक साझेदारी हो, जसमा नेपालले पनि आफ्नो तर्फबाट करिब १९ करोड ७० लाख डलर लगानी गरेको छ।’
सामाजिक सञ्जाल नियमन र वाक् स्वतन्त्रता
ट्रम्प प्रशासनमा सामेल हुनुअघि वाक् स्वतन्त्रताको पक्षमा र सेन्सरसिपको विपक्षमा वकालत गर्ने वकिलको रूपमा काम गरेकी रोजर्सले इन्टरनेट सेन्सरसिपको कडा आलोचना गरिन् । नेपाल सरकारले डिजिटल स्पेस नियमन गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा उनले सरकारले नागरिकलाई ‘के सोच्ने वा के हेर्ने’ भनेर निर्णय गर्न नपाउने बताइन्।
नेपाली सञ्चारमन्त्रीसँगको बैठकमा आफूले प्रविधिको स्वतन्त्रता र सामाजिक सञ्जालका बारेमा छलफल गरेको र त्यो फलदायी भएको उनले बताइन् । ‘मलाई लाग्छ ८-९ सेप्टेम्बरमा भएको आन्दोलन (जेनजी आन्दोलन) इन्टरनेट सेन्सरसिपको विरुद्धमा भएको थियो । मानिसहरु एक आपसमा स्वतन्त्र रुपमा संवाद गर्न चाहन्छन् । त्यो स्वतन्त्रता खोसिएको अवस्थामा त्यसको विरोध हुन्छ । त्यो यहाँ पनि भयो अन्यत्र पनि हुन्छ । ’
तर यसको अर्थ सरकारले कुनै पनि हिसाबले नियमन गर्नै हुन्न भन्ने नभएको उनले बताइन् । ‘यसको प्राविधिक पक्षहरु वा अन्य कानूनी पक्षका कुराहरु नेपाल सरकार र अमेरिकी कम्पनीको विषय भए । त्यो उनीहरुमा नै निर्भर हुन्छ । तर सञ्चारमन्त्रीसँगको बैठकपछि म के कुरामा विश्वस्त छु भने प्रविधिको स्वतन्त्रता नेपाल सरकारको पनि प्रतिबद्धता हो ।’
अमेरिकी जनता इन्टरनेट स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको र सामाजिक सञ्जालमा आफूले के लेख्ने वा के सोच्ने भन्ने विषयमा सरकारको निगरानी नचाहने उनले बताइन् ।
‘वाक् स्वतन्त्रताले हामीलाई ठगी वा बालयौन दुर्व्यवहार जस्ता अपराध नियमन गर्न रोक्दैन। तर खराब भाष्य वा प्रोपोगान्डा रोक्ने नाममा सेन्सरसिप गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्। गलत सूचना र डिपफेक रोक्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नै एउटा प्रभावकारी उपकरण बन्न सक्ने उनको तर्क थियो।
भूराजनीतिक चासो र नेपालको प्रशंसा
नेपालमा अमेरिका, चीन र भारतबीचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबारे सोधिएको प्रश्नमा उपविदेशमन्त्री रोजर्सले अमेरिकाको ध्यान केवल नेपाल-अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र रहेको स्पष्ट पारिन्।
नेपाल कहिल्यै पनि कसैको उपनिवेश नभएको ऐतिहासिक तथ्यको प्रशंसा गर्दै उनले भनिन्, ‘मलाई पाटन दरबार जाँदा सबैभन्दा रोचक लागेको कुरा के हो भने, महान् सभ्यताहरूको दोबाटोमा भए तापनि तपाईंहरू कसैको उपनिवेश बन्नुभएन वा कसैबाट पराजित हुनुभएन।’ नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलभन्दा पनि विश्वभर प्रख्यात ‘गोलभेँडा’ सँग तुलना गर्दै उनले ठट्टा समेत गरेकी थिइन्।
सांस्कृतिक कूटनीति र आगामी वार्षिकोत्सव
आफ्नो भ्रमणका क्रममा एसेन्ट समिट २०२६ को उद्घाटन गरेकी रोजर्सले नेपाल र अमेरिकाबीच साहसिक पर्यटन र पर्वतारोहणको साझा परम्परा रहेको बताइन्। सन् २०२५ मा मात्रै १ लाख १२ हजार अमेरिकी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यसलाई वास्तविक साझेदारीको संज्ञा दिइन्।
पाटन दरबार स्क्वायरमा अमेरिकी सहयोगमा भइरहेको सम्पदा पुनर्निर्माणको अवलोकन गरेकी उनले त्यहाँको शिल्पकारिता र पुस्तान्तरणको निरन्तरताले आफूलाई निकै प्रभावित पारेको बताइन्।
नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७९ वर्ष पूरा भएको र अर्को वर्ष ८०औँ वार्षिकोत्सव मनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै रोजर्सले आगामी दिनमा दुई देशबीचको साझेदारी थप बलियो र फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। तर यस अवसरमा कुनै उच्चस्तरीय भ्रमण हुने नहुनेबारे उनले केही बताइनन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
पुराना
लोकप्रिय






