न्याय प्रशासन

इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो ।