जेनजी अधिकारकर्मी

उनीहरूले सरकारले कुनै निर्णय नगरी निर्देशन दिएको भए त्यसको कार्यान्वयन नगर्न अनि निर्णय गरेको भए निर्णय समेत बदर गर्न माग राखेका हुन् । अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रुपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।