उत्खनन्

छानबिन समितिले सम्झौताविपरीत अवैध उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सप्लायर्सलाई कारबाही गर्न गाउँपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । तर हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन ।