बजेट समिति विवादले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रशासनिक अन्योल र कानुनी प्रश्न उठाएको छ। मेयर बालेन शाहले स्रोत अनुमान तथा बजेट समिति विवाद बीच समितिको बैठक बोलाउँदा सदस्य सचिव सरोज गुरागाईंलाई बाइपास गरेपछि विवाद थपिएको छ।

बजेट समिति विवादपछि कार्यपालिकामाथि दबाब, बैठक आह्वान

काठमाडौं महानगरपालिकामा बजेट निर्माण प्रक्रिया ढिलो हुँदै गएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यपालिका र नगरसभा सदस्यहरूले मेयर बालेन शाहलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए। यही दबाबका कारण, मेयर शाहले अन्ततः असार ४ गते (भोलि) बिहान ११ बजे स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेका हुन्।

महानगर स्रोतका अनुसार, बैठकको तयारी थालिएको छ र त्यसका लागि समितिका सदस्यहरूलाई बोलाइएको छ।

समितिमा उपप्रमुख सुनिता डंगोल, नविन मानन्धर, नवराज पराजुली, मैयालक्ष्मी महर्जन, अनिता कार्की डोली लगायतका कार्यपालिका सदस्यहरू समावेश छन्।

तर बैठकमा समितिका अनिवार्य सदस्य सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको समावेश नरहेकोले विवाद उत्पन्न भएको छ।

गुरागाईंलाई बैठकमा नसमेटिएको विषयमा महानगरभित्रै असन्तोष देखिएको छ।

“सदस्य सचिवलाई छुटाएर समिति बैठक: नियतप्रति प्रश्न“

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकमा समितिका अनिवार्य सदस्य सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई समावेश नगरिनु गम्भीर विवादको विषय बनेको छ।

महानगर स्रोतका अनुसार, “सदस्य सचिव विना समिति बैठक बस्नु वैधानिक हुँदैन” भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

यस्ता समितिहरूको संयोजन र सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अनिवार्य मानिन्छ।

तर हालको बैठकमा सरोज गुरागाईंलाई जानाजान बाइपास गर्न खोजिएको देखिन्छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रियाको अपमान र विधिसम्मत कार्यशैलीको उल्लंघन भएको संकेत गर्छ।

गुरागाईंको अनुपस्थितिमा बैठकको कानुनी हैसियतप्रति नै शंका उत्पन्न भएको छ।

स्रोतले बताएको छ, “यो सामान्य बेवास्ता होइन, गुरागाईंलाई बैठक प्रक्रियाबाट अलग्याउने सुनियोजित प्रयास हुनसक्छ।”

बजेट समिति विवादले ल्याएको कानुनी अन्योल र प्रक्रिया ढिलाइ

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाले असार १० भित्र बजेट प्रस्ताव नगरसभामा पेश गर्नु अनिवार्य रहेको छ।

त्यसैगरी, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरिनुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकामाथि छ।

तर अहिलेसम्म स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबस्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया ठप्प परेको छ।

यसले समयसीमा भित्र बजेट पास हुन सक्नेमा शंका सिर्जना गरेको छ र आगामी आर्थिक वर्षको कामकाजमा असर पर्ने सम्भावना बढाएको छ।

बैठक नियमितताको उल्लङ्घन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकामा निम्न बैठकहरूको नियमितता अनिवार्य छ:

• कार्यपालिका बैठक महिनामा कम्तिमा एकपटक बस्नु पर्ने नियम छ।
• नगरसभा बैठक भने हरेक ६ महिनामा एकपटक अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ।

तर महानगरपालिकाले अहिले सात महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नै बसेको छैन भने, बजेट प्रस्तुति तथा छलफल नगरी नगरसभा बैठक बस्न पनि सम्भव छैन।

यसले बजेट प्रक्रिया र प्रशासनिक कामकाजमा ठुलो अवरोध ल्याएको छ र ऐनको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।

बालेन शाहको बजेट समिति बैठक विवादको विश्लेषण

काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट प्रक्रिया ढिला भइरहेको अवस्थामा मेयर बालेन शाहले स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक नियमानुसार बस्न नदिँदा थप अन्योल र विवाद उत्पन्न भएको छ।

बैठक कानुनी रूपमा वैध हुन्छ वा रोकिन्छ भन्ने विषयमा अझै निर्णायक निर्णय हुन बाँकी छ।

यसले आगामी बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा अनिश्चितता थपेको छ र महानगरको प्रशासनमा चुनौतीहरू निम्त्याउने सम्भावना रहेको छ।