रौतहटको राजपुर विस्फोटमा मुछिएका पूर्वसांसद मोहम्मद आलमलाई उच्च अदालतबाट सफाइ दिलाउने घटनालाई लिएर आलम सफाइ प्रकरण अहिले चर्चा र विवादको विषय बनेको छ। यस प्रकरणमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको हस्तक्षेप भएको आरोप लगाइएको छ, र न्याय परिषद्ले यसको छानबिन सुरु गरेको छ।

रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोट घटनामा मुछिएका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले गत जेठ १४ गते सफाइ दिएको थियो। यो सफाइ प्रकरण सार्वजनिक भएलगत्तै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको नाम प्रत्यक्ष जोडिँदै आएको छ।

न्याय परिषद्ले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा एक सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिको प्रारम्भिक विवरणले कानुनमन्त्री चौरसियाको गतिविधि र सम्पर्कहरू शंकास्पद रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विस्फोट प्रकरण र सफाइको निर्णय

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन अवधिमा रौतहटको राजपुरमा भएको विस्फोटले धेरै सर्वसाधारणलाई घाइते बनाएको थियो।

यस घटनामा पूर्वसांसद मोहम्मद आलममाथि घाइते व्यक्तिहरूलाई उपचारमा नलगाई इँटाभट्टामा जलाउने क्रूर आरोप लागेको थियो।

जिल्ला अदालतले यस घटनामा उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

तर, उच्च अदालत वीरगञ्जका न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले उक्त फैसला उल्टाएर आलमलाई सफाइ दिएको थियो।

यस फैसलाले प्रकरणलाई नयाँ मोड दिएको छ र कानुनमन्त्रीको सम्भावित हस्तक्षेप सम्बन्धी बहसलाई जन्म दिएको छ।

आलम सफाइ प्रकरण: कानुनमन्त्रीको हस्तक्षेपको आरोप

स्रोतका अनुसार, फैसलापछि कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राजपुर नगरपालिकाका प्रमुख र आलमका छोरा डा. राजिक आलमलाई फोन गरेका थिए।

यस बाहेक, उनले तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवालाई समेत सम्पर्क गरेको प्रमाण छानबिन समितिमा पेश भएको छ।

छानबिन समितिले भेटाएको विवरण अनुसार, कानुनमन्त्री र सम्बन्धित व्यक्तिहरू बीच भएको फोन वार्ता केवल २२ सेकेण्डको थियो।

यसले फैसलामा सम्भावित दबाब र हस्तक्षेपको संकेतमात्र नभई राजनीतिक संलग्नता सम्बन्धी प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।

सरकारी वकिल विवाद

आलम सफाइ प्रकरणमा सरकारी वकिलको भूमिका पनि विवादास्पद बनेको छ। उच्च सरकारी वकिल कोषहरि निरौलाले केही दिनअघि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तर, उनको राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा नै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उनलाई प्रशासकीय अदालतको सदस्य बनाउन जोडबल गरेका थिए।

कोषहरि निरौला त्यही व्यक्ति हुन्, जसले आलमविरुद्धको पुनरावेदन मुद्दामा पटक–पटक पेशी स्थगित गर्ने कार्य गरेका थिए।

यो कार्यले फैसलाको प्रक्रियामा ढिलाइ गराएको आरोप लागेको छ।

अन्ततः, मुद्दा न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारूको इजलासमा आएपछि मात्र सुनुवाइ अघि बढेको थियो। यसले सरकार र न्यायपालिकाबीचको सम्भावित हस्तक्षेप र राजनीतिक दबाबलाई उजागर गरेको छ।

राजनीतिक र कानुनी प्रश्न

आलम सफाइ प्रकरणले केवल कानुनी प्रक्रियासँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन, यसले राजनीतिक प्रश्नहरू पनि उठाएको छ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदमा यस विषयमा प्रश्न उठाएर कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको भूमिकामा शंका व्यक्त गरेका छन्।

त्यसैगरी, कानुन व्यवसायीहरूले पनि न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारू र कानुनमन्त्री चौरसियाको फोन कल रेकर्ड सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

यसको उद्देश्य न्यायपालिका र राजनीतिक हस्तक्षेपबीचको सम्बन्ध स्पष्ट गर्नु हो।

न्याय परिषद्को छानबिन अघि बढेसँगै कानुनमन्त्री चौरसियाको भूमिका अझ विवादास्पद बनेको छ।

यस प्रकरणले नेपालको न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्वलाई पुनः ध्यानमा ल्याएको छ।

आलम सफाइ प्रकरण : सारांश

आलम सफाइ प्रकरण केवल पूर्वसांसद मोहम्मद आलमसँग सम्बन्धित कानुनी मुद्दा मात्र होइन।

यस प्रकरणले नेपालमा न्यायपालिकामा राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरालाई पनि उजागर गरेको छ।

पूर्वसांसद आलमलाई उच्च अदालतले विस्फोट प्रकरणमा सफाइ दिएको थियो। यो फैसलापछि कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ।

उनी फैसलामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आरोपमा छानबिनको दायरामा छन्।

अहिले न्याय परिषद्ले स्थापना गरेको एक सदस्यीय समिति (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको नेतृत्वमा) यस प्रकरणको छानबिन गरिरहेको छ।

यस छानबिनले कानुनमन्त्री चौरसियाको संलग्नता कत्तिको थियो, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप भएको थियो कि भएन भन्ने यथार्थ बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

संक्षेपमा, आलम सफाइ प्रकरणले कानुनी प्रक्रिया, राजनीतिक दबाब, र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नहरू उठाएको छ।

यो प्रकरणले भविष्यमा न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदमहरू आवश्यक भएको संकेत गर्दछ।