राजु पाण्डे अदालत फैसला अनुसार, उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय हाललाई रोकिने भएको छ। उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशपछि, उनी पुनः कार्यस्थल फर्कन पाउने भएका छन्। यसले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई समेत नैतिक बल दिएको छ।
राजु पाण्डे अदालत फैसला: निलम्बनको घटना र पृष्ठभूमि
उनको ठाँउमा अर्को व्यक्तिलाई नगर प्रहरी प्रमुख तोक्ने निर्णय पनि अब रोकिने भएको छ ।
उच्च अदालतको यो आदेशले काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन शाहलाई नैतिक बल मिलेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
राजु पाण्डे अदालत फैसला अनुसार, उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णयलाई हालका लागि रोकिनेछ र उनी पुनः कार्यालयमा फर्कन पाउने छन्।
यो फैसला पाण्डेले उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदनपछि आएको हो।
सरोज गुरागाईं नामक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आदेश अनुसार उनलाई निलम्बन गरिएको थियो।
तर पाण्डेको तर्फबाट अदालतमा गरिएको दाबी अनुसार, उनले सुरक्षा व्यवस्थाको मात्र भूमिका निर्वाह गरेका थिए, जुन अदालतले स्वभाविक रूपमा लिएको देखिन्छ।
दुवै पक्षको सुनुवाइपछि अदालतले दिएको उक्त आदेश रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म लागू हुनेछ।
यससँगै पाण्डे तत्काल आफ्नो कार्यस्थलमा काममा फर्किन पाउनेछन्।
यस आदेशपछि उनीको स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि स्थगित हुनेछ।
गुरागाईंको आदेशविरुद्ध अदालतको निर्णय
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहसचिव सरोज गुरागाईंलाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको थियो।
तर मेयर बालेन शाहले पुरानो बसपार्कको काठमाडौं टावर परियोजनासम्बन्धी गुरागाईंको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै उनलाई कार्यवाट अलग गरेका थिए।
बालेनले प्रधानमन्त्रीसँग पटक–पटक नयाँ प्रशासकीय अधिकृतको माग गर्दै आएपनि सरकार गुरागाईंलाई नै समर्थन गर्दै आएको थियो।
राजु पाण्डे अदालत फैसला: बालेन शाहलाई नैतिक बल, गुरागाईंलाई धक्का
राजु पाण्डे अदालत फैसला मेयर बालेन शाहका लागि प्रशासनिक निर्णयको वैधानिक समर्थनका रूपमा आएको छ।
अदालतले पाण्डेलाई पुनः पदमा फर्किन दिने आदेशले बालेनको निर्णय कानुनी रूपमा जायज भएको पुष्टि गरेको छ, जसले उनलाई नैतिक बल प्रदान गरेको छ।
यता, सहसचिव सरोज गुरागाईंका लागि भने यो निर्णय प्रशासकीय कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
पाण्डेमाथि गरिएको निलम्बन र त्यसको वैधता अदालतमा खारेज भएपछि, गुरागाईंको निर्णय क्षीण भएको छ।
फैसलाले राजु पाण्डेको मात्रै होइन, सम्पूर्ण नगर प्रहरी संयन्त्रको मनोबल र आत्मविश्वासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ।।
राजुनाथ पाण्डे निलम्बनको घटना
२०८१ सालको चैत २१ गते, सहसचिव सरोज गुरागाईं काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा जान खोज्दा राजु पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरी टोलीले प्रवेशमा अवरोध गरेको आरोप लागेको थियो।
यस घटनापछि गुरागाईंले हुलहुज्जत र हातपातको आरोप लगाउँदै पाण्डेमाथि छानबिनको आदेश दिएका थिए र उनलाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो।
तर, पाण्डेले उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेपछि, न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो निलम्बन आदेशलाई अस्थायी रूपमा रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको निर्णय: पाण्डेले काम गर्न पाउने
उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि महानगर प्रहरी उपरीक्षकको रूपमा कार्यरत राजु पाण्डेको प्रमुख जिम्मेवारी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो।
यस्तो परिस्थितिमा, उनीमाथि निलम्बन गर्नु अनावश्यक ठहरिएको छ।
न्यायाधीश ऋषिराज भण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ:
“महानगर प्रहरी उपरीक्षकको रुपमा काम गरिरहेका पाण्डेको जिम्मेवारी नै सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने हो। यस्तो स्थितिमा उनलाई निलम्बन गर्नु आवश्यक छैन।”
यस आधारमा, अदालतले पाण्डेमाथि जारी गरिएको निलम्बन आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र उनलाई यथास्थितिमा काम गर्न दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
राजु पाण्डे अदालत फैसला: निष्कर्ष
यो राजु पाण्डे अदालत फैसला केवल एक प्रशासनिक विवादको अन्त्य मात्र होइन,
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र कानुनी धरातलमा टेकेर अघि बढ्ने अभ्यासको पुष्टि पनि हो।
अदालतको अन्तरिम आदेशले प्रहरी प्रमुख पाण्डेलाई पुनः पदमा फर्कन बाटो खोलेको छ, जसले मेयर बालेन शाहको प्रशासनिक निर्णयलाई नैतिक बल प्रदान गरेको छ।
यस फैसलाले न केवल पाण्डेप्रति गरिएको कारबाहीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ,
तर भविष्यमा प्रशासकीय अधिकारको प्रयोग र नगर प्रमुखको हैसियतमा गरिने निर्णयहरूको सीमारेखा पनि स्पष्ट पारेको छ।
महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल बढाउनुका साथै, यसले सम्पूर्ण नगर प्रणालीलाई जवाफदेही र कानुनसम्मत बनाउन सकारात्मक संकेत दिएको छ।
