कुनै कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको हुने तर दायित्वप्रति सरकारको जिम्मेवारी नहुने अर्थमा प्रहरी अग्रसर । ऋण नतिर्ने कम्पनीको धितो लिलाम गर्ने आधारभूत अधिकारलाई अवज्ञा गरेर बैंकमाथि पटकपटक प्रहार । अदालत रिहाइको आदेश दिएपछि पनि त्यही ‘कसुरमा’ थप धरपकडको प्रयास ।