२ भदौ, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ । सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्दै बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा देखिएका फजुल खर्च र आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था…