२०३३ सालमा नापी छुट भएको भन्दै व्यक्तिले दाबी गरिरहेको जग्गा सार्वजनिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यहाँ बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । व्यक्तिबीच विवादित जग्गामा चलखेल गर्दै सित्तैमा घडेरी हात पारेर ठूला भवनसमेत बनाइएका थिए ।