अध्यादेश संसद्बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।
१९ बैशाख २०८३ शनिबार
4 घण्टा अगाडि अध्यादेश संसद्बाट पारित भयो र त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यो विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ । तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशको परीक्षण गर्ने ठाउँ दिएको छैन ।
