सरकारी कार्यालयहरूले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ गरे पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेट्दै मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीमा मत, मतामत, सहमति, असहमति नरहेको र पुनर्गठन कार्यदल संस्थागत भएको बताएका छन्।

यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले आशंका गरेकै भरमा व्यवसायीले नियम, कानुन पुर्‍याएर आयात गरेका गाडी दुई सातादेखि प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्।