प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जेठ १७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएका दुईवटा विवादित अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार संसदमै स्पष्टीकरण दिएका छन्।

बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा यस्तो छानबिन समिति गठनको विषय उल्लेख छ।