बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा यस्तो छानबिन समिति गठनको विषय उल्लेख छ।

रास्वपा दल र सांसदहरूलाई हामी यति मात्र सचेत गराउन चाहन्छौं — इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, सत्ताको सन्दुकमा सांसदहरूले बन्धकी राखेको बोली र विवेक सत्तासँगै जान्छ।