राष्ट्र बैंकले बुधबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

नेपाली जनताका अन्य कैयन जीवन्त मुद्दामा छलफल गर्नुछ। प्रधानमन्त्रीजीलाई संसद नचाहिएला, तर प्रतिपक्षलाई संसद चाहिएको छ। फेरि कुनै दिन छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्रीजी फेरि आउनु होला,