पुनर्लेखन

मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता रोहित कोइरालाले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ पुनर्लेखन गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताए । अब ड्राफ्ट क्याबिनेटबाट छलफल गरेर सदनमा लगिने उनको भनाइ छ ।